राज्यांच्या विनंतीवरून लसीकरण व्यवस्था पुन्हा केंद्राकडे.
पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेला दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ.
Bhairav Diwase. June 07, 2021
नवी दिल्ली:- येत्या २१ जूनपासून अठरा वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला केंद्र सरकारतर्फे विनामूल्य लसीकरण केले जाणार आहे. राज्यांनी केलेल्या विनंतीवरून विनामूल्य लसीकरणाची व्यवस्था पुन्हा एकदा पूर्णपणे केंद्र सरकारने घेतली आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता देशवासियांशी संवाद साधला. यावेळी विनामूल्य लसीकरणाविषयी महत्वाचा निर्णय त्यांनी जाहिर केला. ते म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरिकाचे लसीकरण करणे हे केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी विनामूल्य लसीकरण व्यवस्था पुन्हा एकदा केंद्र सरकारतर्फेच राबविली जाणार आहे. येत्या २१ जूनपासून आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधून देशातील अठरा वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकास केंद्र सरकारतर्फे विनामूल्य लसीकरण केले जाणार आहे.
त्यासाठी लस उत्पादकांकांकडून एकुण उत्पादनातच्या ७५ टक्के लसमात्रा केंद्र सरकार खरेदी करणार असून त्यांचे वाटप राज्यांना केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित २५ टक्के मात्रा खासगी रुग्णालयांना खरेदी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, लसीच्या मूळ किंमतीवर जास्तीतजास्त १५० रुपये सेवादर खासगी रुग्णालयांना लावता येणार आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये लस घ्यायची आहे, त्यांचीही सोय करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
देशात १६ जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत केंद्र सरकारतर्फे विनामूल्य लसीकरण राबविल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, मात्र त्यानंतर काही राज्यांनी विकेंद्रीकरणाची मागणी केली. लसीकरणासाठी वयोगटाची अट का, वृद्धांना लसीकरणासाठी प्राधान्य कशासाठी असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे भारतीय घटनेत आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्याने राज्यांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी पुढे आली, देशातील काही प्रसारमाध्यमांनी तर त्याविषयी मोहीमच राबविली.
त्यामुळे राज्यांची मागणी मान्य करून १ मे पासून करून लसीकरणाचा २५ टक्के भार राज्यांकडे सोपविण्यात आला. मात्र, लसीकरणाविषयी येणाऱ्या अडचणींचा सामना करणे राज्यांना शक्य होत नसल्याने काही राज्यांनी पुन्हा एकदा जुनीच व्यवस्था असावी, अशी मागणी करण्यास प्रारंभ केला. ज्या राज्यांनी प्रथम विकेंद्रीकरणाची मागणी केली होती, त्यांनीही जुन्या व्यवस्थेची मागणी करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने लसीकरणाची व्यवस्था राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
भारतात लसीचे संशोधन सुरू झाल्यापासूनच त्याविषयी अफवा आणि अपप्रचार सुरू झाल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, पूर्णपणे भारतीय बनावटीच्या लसीचे उत्पादन सुरु झाल्यानंतर अनेक प्रकारे त्यास बदनाम करण्याचे, भारतीय लस उत्पादकांसमोर अडचणी निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, लसीकरणाविषयी अपप्रचार करणारे देशातील नागरिकांच्या जिवाशी खेळत आहेत, याची जाणीव ठेवावी असा इशाराही पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.
पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेस मुदतवाढ....
करोना संकटाच्या काळात देशातील गरिब नागरिकांसाठी विनामूल्य अन्नधान्य वाटप योजनेची - पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेची सुरूवात गतवर्षीपासून करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ८० कोटींहून अधिक नागरिकांना विनामूल्य अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येत आहे, आता या योजनेस दिवाळीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली.
टिप्पणी पोस्ट करा