भारतीय जनता पार्टी गोंडपीपरी कडून निषेधार्थ आंदोलन.
(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) राहुल थोरात
चंद्रपूर:- ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणि मराठा आरक्षणाबाबत विधानसभेत सरकारचा नाकर्तेपणा दाखवून दिल्यामुळे सरकारने खोटे आरोप लावून भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे निलंबन केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवारी गांधी चौक ते तहसील कार्यालय प्रयन्त तीव्र आंदोलन करत महाविकास आघाडी सरकारच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. #bjp #gondpipari
भाजपा जिल्हाउपाध्यक्ष श्री बाबनभाऊ निकोडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात निलेश संगमवार,भाजप शहर अध्यक्ष चेतनसिंह गौर भाजप तालुका महामंत्री अश्विन कुसनाके, भाजप कार्याध्यक्ष साईनाथ मास्टे, जिल्हा उपाध्यक्ष भाजयुमो राकेश पुन, शहर अध्यक्ष भाजयुमो प्रशांत येल्लेवार , मा. नगरअध्यक्ष संजय झाडे जिल्हा परिषद सदस्या सौ स्वाती वडपल्लीवार मा.पं. स. सभापती दीपक सातपुते मा.पं.स.उपसभापती मनीष वासमवार ,पं.स. सदस्या सौ भूमी पिपरे, महिला आघाडी शहर अध्यक्ष सौ अरुणा जांभुळकर, सुहास माडूरवार, गणपत चौधरी,ओबीसी नेते निलेश पुलगमकार, भाजपा महामंत्री सुनील फुकट, महेश येलेकर, स्वप्नील बोनगीरवार, भाजयुमो शहर महामंत्री प्रज्वल बोबाटे, विध्यार्थी आघाडी प्रमुख पंकज चिलनकार, युवती प्रमुख अंजली खांडरे, सौ राखी राचामलवार सहभागी झाले होते . केवळ दुष्ट हेतूने केलेली बारा आमदारांची निलंबनाची कारवाई तात्काळ मागे घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या भूमिकेस तोंड देण्याची हिंमत सरकारने दाखवावी अशी मागणी यावेळी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
राज्यातील वसुली सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गमावले असून हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्यात संघर्ष करतच राहील असा इशारा याप्रसंगी बोलताना श्री.बाबनभाऊ निकोडे यांनी दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या आक्रमकपणाला तोंड देण्याची हिंमत महावसुली सरकारमध्ये नसल्यामुळेच दडपशाही करून सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचा आवाज दाबण्याकरिता सरकारने १२ आमदारांचे केलेले निलंबन म्हणजे लोकशाहीचा खून आहे, असे ते म्हणाले. ठाकरे सरकारला ओबीसी आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही, तर केवळ वेळकाढूपणा करून ओबीसी समाजाची फसवणूक करावयाची आहे. त्यामुळेच, केंद्राकडे इम्पिरिकल डाटा मागण्याचा कांगावा करून विधानसभेतही फसवा ठराव करण्याचा सरकारचा डाव असून तो हाणून पाडण्यासाठी भाजपने वैधानिक मार्गाने सभागृहात आवाज उठवू नये यासाठीच हा लोकशाहीविरोधी कारवाई करण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला.
ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आवश्यक माहीती तयार करावी लागेल व केवळ मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करूनच अशी माहिती तयार करता येणार आहे, हे स्पष्ट असूनही यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे ठराव पाठवून ठाकरे सरकार केवळ टोलवाटोलवी करत आहे, भाजपचे इतरही स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा