(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) राहुल थोरात
चंद्रपूर:- अलीकडे सुप्रीम कोर्टाने कोवीड पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरीव आर्थिक मदत जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारला गाईडलाईन्स तयार करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत कोरोना महामारी मध्ये लाखो मध्यमवर्गीय व गरीब शेतकरी व कामगार कुटुंबामध्ये सदस्यांना कोविड-19 ची लागण झाल्यामुळे त्या कुटुंबाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे एकीकडे लॉकडाउन मुळे हातातला रोजगार गेल्यावर दुसरीकडे कोविड लागण झाल्यामुळे उपचारासाठी लाखो रुपये खर्च झाले अगोदरपासून अडचणीत असलेल्या शेतकरी व कामगार कुटुंबियांना कोविडची मोठी आर्थिक झळ बसली आहेे.
लॉकडाउन कालावधीमध्ये काही कुटुंबांना दोन वेळेचे जेवण मिळणे अवघड झाले होते लॉकडाऊन कालावधीमध्ये सांगायचे कुणाला आणि ऐकणार कोन अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली असताना विविध सामाजिक संस्था एनजीओ मानवतावादी दृष्टिकोनातून अशा पीडित कुटुंबीयांना उपासमार होऊ नये यासाठी झटलेल्या त्यांचे काम खरच खूप कौतुकास्पद आहे परंतु अशा कोविड पीडित कुटुंबाप्रती घरगुती व एकूणच मानवतावादी दृष्टिकोन जपत या कुटुंबांना भरीव आर्थिक मदत देणे हे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य असून सुप्रीम कोर्टाने तशा सूचना केंद्र सरकारला दिल्या आहेत तरी या सूचनांचे पालन करून केंद्र सरकारने अशा पीडित कुटुंबांसाठी त्वरित भरीव आर्थिक तरतूद करावी अशी मागणी राष्ट्रीय बजरंग दल चंद्रपूर विभाग अध्यक्ष नंदू भाऊ गट्टूवार यांनी माध्यमांशी बोलताना केली कोविड हॉस्पिटल उपचारादरम्यान रुग्णांच्या कुटुंबियांची भयंकर आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे या महामारी मध्ये दुर्देवाने रोगाला बळी पडलेल्या कुटुंबाच्या सदस्याचे सध्या ससेहोलपट सुरू झाली असून त्यांच्या डोक्यावर उपचारावर झालेले खर्चामुळे कर्जाचा डोंगर झाला अनलॉक सुरू झाले असले तरी बाजारपेठेतील मंदीमुळे लोकांच्या हाताला पुरेसे काम नाही शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळत नाही पुढील शेती करण्यासाठी हातात भांडवल नाही कर्ज काढून शेती सुरू करायचे त्यात येणारा शेतमालाला योग्य हमीभावाची खात्री नाही तर बँका कर्ज देत नाहीत अशा विचित्र संघटनांमध्ये सर्व शेतकरी वर्ग सापडला असून कमीत कमी कोविड पीडित कुटुंबाला तरी केंद्राने आर्थिक मदतीचे पॅकेज त्वरित जाहीर करावे अन्यथा अशी कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील असे मत राष्ट्रीय बजरंग दल नेता नंदू भाऊ गट्टुवार यांनी केले.
#Financialaid
टिप्पणी पोस्ट करा