राजुरा शहर युवा स्वाभिमान पार्टीच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन सादर.
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) रत्नाकर पायपरे, राजुरा
राजुरा:- राज्य सरकारांकडून आपल्या राज्यातील नागरिकांसाठी अन्नाची पुर्तता व्हावी यासाठी रेशन कार्ड म्हणजेच शिधापत्रिका प्रदान केली आहे. राज्यातील गरीब नागरिाकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त दरात अनुदानित खाद्यपदार्थ पुरवले जातात.काही ठिकाणी ही शिधा पत्रिका नागरिकांच्या ओळखीची सामान्य कागदपत्रक ठरली आहेत. सरकारी कामांसाठी रेशनकार्ड महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो.
दुस-या महायुद्धाच्या काळात लोकांच्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी अनेक अडचणीहोत्या आणि अशा लोकांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले तेव्हा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने लोकांना आवश्यक वस्तू वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारने भारत सरकारच्या संरक्षण कायद्यांतर्गत आवश्यक कमोडिटी अध्यादेश १९४६ अस्तित्वात आणला. अध्यादेशानुसार सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण वितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले.त्यानंतर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अस्तित्वात आणला. कायद्यात आवश्यक वस्तूवर प्रभावी नियंत्रण, शहरातील दुर्मिळ वस्तूंचे वितरण आणि दुष्काळग्रस्त व्यक्तींसाठी धान्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
त्याच प्रमाणे आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ मध्ये पुरवठा आणि वितरण नियमित केला आहे.या विभागात सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या दराने सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पी.डी.एस.) सार्वजनिक, गहू, तांदूळ, खनिज, केरोसिन आणि खोबरेल तेल (खाद्यतेल) पुरवठ्याशी संबंधित आहे. पी.डि.एस.या आवश्यक वस्तूंच्या किमती खुल्या बाजारपेठेत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि लोकांना या आवश्यक गोष्टी सहजगत्या पुरवण्यासाठी आहे. जिल्ह्यात दिलेली अन्नधान्ये, खाद्यतेल,साखर आणि केरोसिनची वाटणी व उचल या विभागाद्वारे देखरेखीखाली दिला आहे. इतक्या साऱ्या योजना सरकार देशातील नागरिकांसाठी राबवित असताना अजून ही शासनाची योजना बऱ्याच ठिकाणी आणि बऱ्याच गरजू नागरिकांपर्यंत पोहचली नसल्याने ते लाभापासून वंचित आहेत.काही योजनेत मोठ्या लोकांना समाविष्ट करून गरिबांना डावलले असल्याचे दिसून येते.
बी.पी.एल.अंत्योदय,सारख्या योजनेत तालुक्यातील बऱ्याच गरीब कुटुंबांना वगळण्यात आले आहे आणि ए.पी.एल.या घटकात समाविष्ट करून अश्यांना केशरी शिधापत्रिका देण्यात आली.केशरी शिधापत्रिका धारकांना कोणत्याच प्रकारचा लाभ मिळत नाही तेव्हा या माहागाई च्या काळात गरिबांना बाहेरील जास्त किमतीचे अन्न धान्य विकत घेणे न परवडण्यासारखे आहे. अश्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणे साठी पुरवठा विभागातर्फे तहसील कार्यालयात शिधापत्रिका संबंधी समस्या निवारणासाठी १५ दिवस विशेष अभियान राबविण्यात यावे करीता आज निवेदन देण्यात आले त्यावेळी युवा स्वाभिमान पार्टीचे शहराध्यक्ष आशिष यमनुरवार, माना मलेपल्ली, निखिल बाजाईत,अजवान टाक,भूपेश साठोने,अमोल ताठे, राहुल चौहान व आकाश चींचाळकर उपस्थित होते.
#Rationcard
टिप्पणी पोस्ट करा