उर्जानगर ग्रामपंचायत जप्ती साठी न्यायालयाचा वारंट. #Chandrapur

कंत्राटदाराची थकबाकी पडली महागात.

(आधार न्यूज नेटवर्क मुख्य उपसंपादक) ॲड. राहुल थोरात

चंद्रपूर:- दुर्गापुर येथील कोंडी जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेची पहिल्या मजल्या वरील चार खोलीचे बांधकामाचे बिल मागील 15 वर्षापासून तत्कालीन सरपंचाने थकित ठेवल्याने, राजु नामक कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली. याचा निकाल लागून आज उर्जानगर जप्तीची कारवा करण्यासाठी कर्मचारी आले असता विद्यमान सरपंच व सचिवांची तारांबळ उडाली. अखेरीस जुळवाजुळव करीत सरपंच मंजुषा येरगुडे यांनी 2,87,920 रुपयाचा धनादेश सुपूर्द केल्याने आज ग्राम पंचायतीवरील जप्तीची कारवाई टळली.

सन 2006 मध्ये कोंडी जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेच्या पहिल्या मजल्या वरील चार खोलीचे बांधकाम सिव्हील कंत्राटदार मोहन राजु याला दिले होते. कराराप्रमाणे त्यांनी एका वर्षात 2007 मध्ये 4 वर्गखोलीचे बांधकाम करून दिले. परंतू यानंतर तत्कालीन सरपंच आशा गेडाम यांनी कंत्राटदाराचे 1 लाख 22 हजार 200 रुपयाचे बिल थकित ठेवले. त्यामुळे कंत्राटदाराने दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. वर्ष 2008 मध्ये प्रकरण दाखल केल्यानंतर 2 मे 2014 ला कंत्राटदाराच्या बाजुने निर्णय देत न्यायाधिशांनी 1 लाख 85 हजार 668 रुपयांचे देयके देण्याचे ग्रामपंचायतला निर्देश दिले होते. यावेळी निधीची तरतूद करण्या ऐवजी ग्राम पंचायतीने जेव्हा रक्कम उपलब्ध होईल तेव्हा कंत्राटदाराला देयके देण्याचा ठराव पारित केला.

दरम्यान कंत्राटदार राजु यांनी अड. जयप्रकाश पांडेय यांचेकडे ग्राम पंचायतीच्या जप्तीसाठी 2015 मध्ये केस न्यायालयात एक्सक्युसन पिटीशन दाखल केली. त्याचा निर्णय सहा वर्षांनी म्हणजे सप्टेंबर 2021 रोजी लागला. यात ऊर्जानगर ग्राम पंचायतकडील व्याजासह एकूण 2 लाख 87 हजार 920 रुपयाचा जप्ती वारंट धडकल्याने खळबळ उडाली. आज शुक्रवारी न्यायालयाचे दोन कर्मचारी जप्ती वारंट घेऊन ग्रा.पं. मध्ये दाखल झाले. वारंट नोटीस मध्ये थकित रक्कम तात्काळ भरावी अन्यथा एवढ्या रकमेची मालमत्ता जप्तीचे आदेश होते. त्यात संगणक 4, लोखंडी आलमारी - 4, 10 खुर्ची व अन्य साहित्य जप्तीचा उल्लेख होता. नोटीस हाती पडताच लिपीक प्रविण मुंजेवार यांनी याची माहिती सरपंच, सचिव, संवर्ग विकास अधिकारी यांना दिली. तेव्हा सरपंच मंजूषा येरगुडे, सचिव सुधाकर नगराळे यांचेसह अन्य कर्मचारी तात्काळ दाखल झाले. त्यांनी जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी 2 लाख 87 हजार 920 रुपयाचा धनादेश ग्राम पंचायतीच्या वतीने सुपूर्द केल्याने ही कारवाई टळली.