मुंबई:- विद्यापीठाचे प्र-कुलपती म्हणून विद्यापीठाच्या विद्या आणि प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित मागविलेली माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देणे विद्यापीठांना बंधनकारक राहणार आहे. त्याचप्रमाणे कुलगुरूपदासाठी सरकारने शिफारस केलेल्या दोन नावांपैकी एकाची राज्यपालांकडून 30 दिवसांत नियुक्ती करण्याची कालमर्यादा ठरविणारे विद्यापीठ सुधारणा विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले.
😁
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी मांडले. या बिलाला भाजपकडून विरोध करण्यात आला, मात्र बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री हे विद्यापीठाचे प्र-कुलपती असतील अशी तरतूद या विधेयकात केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती देणे प्रचलित कायद्यात विद्यापीठांवर बंधनकारक नाही. कायद्यात सुधारणा करताना प्र-कुलपती या नात्याने विद्यापीठाशी संबंधित सारी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
🌆
राज्यपालांचे अधिकार हिरावण्यात आलेले नाहीत:- अजित पवार
याआधी सरकारकडून पाच नावे पाठविण्यात येत होती. त्यावर राज्यपाल निर्णय घेत होते. आता समितीकडून अंतिम झालेली दोन नावे राज्यपालांना पाठविण्यात येणार असून त्यावर निर्णय राज्यपालच घेणार आहेत. यात राज्यपालांचे अधिकार हिरावण्यात आलेले नाहीत, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
😁
विद्यापीठ बचाव आंदोलन करणार:- देवेंद्र फडणवीस
या विधेयकामुळे प्र-कुलपती म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांच्याकडे सर्व अधिकार जाणार आहेत. यामुळे कुलगुरू हे पद रबर स्टॅम्प ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे कुलगुरूंच्या नावाची शिफारस सरकारच्या समितीकडून करून प्र-कुलपतींच्या परवानगीने ती दोन नावे राज्यपालांकडे पाठविणार आहेत. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारातही हस्तक्षेप होत असून ‘विद्यापीठ बचाव’ आंदोलन करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
🙂