सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय
नवी दिल्ली:- महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची इम्पेरिकल डेटाचा मागणी फेटाळून लावली. यामुळे इम्पेरिलक डेटा गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोर्टाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. पण निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. या १०५ नगरपंचायतींसाठी २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. यामुळे ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून लढवावी लागणार आहे. यामुळे तूर्तास तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला म्हणजेच ठाकरे सरकारला झटका दिलाय. कारण जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला कोर्टानं नकार दिलाय. उलट ह्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिलेत. म्हणजेच महाराष्ट्रात 21 डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच 17 जानेवारीला घेतला जाईल.
आज कोर्टाने काय निर्णय दिला?
१) 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गात करून निवडणुका घ्या
२) सगळ्या निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी द्या
३) सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
४) निवडणुका स्थगित करण्याची आणि पुढे ढकलण्याची याचिका फेटाळली
५) निवडणुकांबाबत पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला
६) निवडणूक आयोगाना निवडणुकीबाबत अध्यादेश काढावा
७) 105 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार
८) तीन महिन्यात इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याची सरकारची कोर्टात माहिती
९) आगामी निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार
टिप्पणी पोस्ट करा