राज्य सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा
भाजपा जिल्हाध्यक्ष डॉ गुलवाडे यांची मागणी
(आधार न्यूज नेटवर्क मुख्य उपसंपादक) ॲड. राहुल थोरात
चंद्रपूर:- काँग्रेसचे आंदोलन जनतेची दिशाभूल करणारे आहे.पेट्रोल व डिझेल वरील कर राज्यशासन कमी करू शकते,पण तसे झाले नाही. मुळात या कराच्या माध्यमातून राज्य शासनाला 50 हजार कोटी रूपये वर्षाकाठी मिळतात. केंद्र शासनाच्या बरोबरीने
राज्य सरकारचा कर आहे.केंद्र सरकारने डिझेल मागे 10 रु व पेट्रोल मागे 5 रु प्रति लिटर दर कमी केले.देशातील किमान 25 राज्यात कर कमी करून तेथील सरकारने दिलासा दिला पण हे महाराष्ट्र सरकारने केले नाही.राज्य सरकारने यावर उत्तर दिले पाहिजे सीएनजी' वरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) 10 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला.असाच निर्णय ते, पेट्रोल व डिझेलच्या बाबतीत घेऊ शकतात.परंतु असे न करता केंद्र शासनाला दोषी ठरवीत काँग्रेस आंदोलन करून जनतेला भ्रमित करीत आहे.राज्य सरकारने आता पेट्रोल - डिझेलवरील 'व्हॅट ' कमी करून सामान्य माणसाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉ मंगेश गुलवाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे.
सी एन जी वरील कर महाविकास आघाडी सरकारने कमी केला. गेल्या अडीच वर्षांत या सरकारने प्रथमच कर कमी करून जनतेवरील भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय म्हणजे केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे. मूळ प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी आघाडी सरकारने अशा मलमपट्टीला प्राधान्य द्यावे हे दुर्दैवी आहे. गेली दीड वर्षे पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टी करत आहे. मात्र या सरकारने भाजपाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 21 रोजी पेट्रोल - डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5 व 10 रुपयांची कपात केली. त्या पाठोपाठ भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या राज्यांसह एकूण 25 राज्य सरकारांनी पेट्रोल डीझेल वरील मूल्यवर्धित करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला. मात्र महाराष्ट्राने पेट्रोल - डिझेल वरील व्हॅट अजूनही कमी केलेला नाही. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासही महाराष्ट्राने विरोध केला आहे. आता तरी महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोल - डिझेल वरील व्हॅट कमी करावा व काँग्रेसने दिशाभूल करणे बंद करावे,असे डॉ मंगेश गुलवाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
राज्य सरकारचा कर आहे.केंद्र सरकारने डिझेल मागे 10 रु व पेट्रोल मागे 5 रु प्रति लिटर दर कमी केले.देशातील किमान 25 राज्यात कर कमी करून तेथील सरकारने दिलासा दिला पण हे महाराष्ट्र सरकारने केले नाही.राज्य सरकारने यावर उत्तर दिले पाहिजे सीएनजी' वरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) 10 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला.असाच निर्णय ते, पेट्रोल व डिझेलच्या बाबतीत घेऊ शकतात.परंतु असे न करता केंद्र शासनाला दोषी ठरवीत काँग्रेस आंदोलन करून जनतेला भ्रमित करीत आहे.राज्य सरकारने आता पेट्रोल - डिझेलवरील 'व्हॅट ' कमी करून सामान्य माणसाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे महानगर जिल्हाध्यक्ष डॉ मंगेश गुलवाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे.
सी एन जी वरील कर महाविकास आघाडी सरकारने कमी केला. गेल्या अडीच वर्षांत या सरकारने प्रथमच कर कमी करून जनतेवरील भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा निर्णय म्हणजे केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे. मूळ प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी आघाडी सरकारने अशा मलमपट्टीला प्राधान्य द्यावे हे दुर्दैवी आहे. गेली दीड वर्षे पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टी करत आहे. मात्र या सरकारने भाजपाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 21 रोजी पेट्रोल - डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 5 व 10 रुपयांची कपात केली. त्या पाठोपाठ भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या राज्यांसह एकूण 25 राज्य सरकारांनी पेट्रोल डीझेल वरील मूल्यवर्धित करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला. मात्र महाराष्ट्राने पेट्रोल - डिझेल वरील व्हॅट अजूनही कमी केलेला नाही. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासही महाराष्ट्राने विरोध केला आहे. आता तरी महाविकास आघाडी सरकारने पेट्रोल - डिझेल वरील व्हॅट कमी करावा व काँग्रेसने दिशाभूल करणे बंद करावे,असे डॉ मंगेश गुलवाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.