मनसेने दिला आंदोलनाचा इशारा
चंद्रपूर:- स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया चंद्रपूर फेरो अलॉय प्लांटमध्ये मागील अनेक वर्षापासून मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार विविध कामासाठी विविध कंत्राटदाराकडे कार्यरत आहे. सिल्को मॅगनीजचे उत्पादन घेत असलेल्या चंद्रपूर फेरो अलॉय प्लांटमध्ये कामगारांची अवस्था फार दयनीय आहे. प्लांटमध्ये स्थायी कंत्राटी कामगार जवळपास 300, अस्थायी कंत्राटी कामगार 400 ते 450 , कंपनी रोल वरील स्थायी कामगार 100 ते 120 तसेच अधिकारी वर्ग 60 ते 65 एवढे आहेत. एकूण आकडेवारी पाहता सी ए पी उद्योग कंत्राटी कामगारांच्या भरोशावर चालतो आहे व चांगले उत्पादन घेत आहे.असे असूनही कंत्राटदार व अधिकारी दोघेही मिळून कंत्राटी कामगारांच्या आर्थिक शोषण करत आहे.
केंद्र सरकार अंतर्गत येणाऱ्या चंद्रपूर फेरो अलॉय प्लांटमध्ये काही कामगारांना केंद्र सरकारचे वेतन तर काही कामगारांना महाराष्ट्र सरकारचे वेतन दिले जात आहे. केंद्राच्या एकाच प्लांटमध्ये दोन वेगवेगळे वेतन धोरण राबविण्यात येत आहे. ही कामगारांवर फार अन्यायकारक बाब आहे. वेतनामध्ये अनियमितता असणे, कुठलीही आरोग्य सेवा व इतर सोयी सुविधा न देणे तसेच कामगारांचे होणारे आर्थिक शोषण आदी अन्याया विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी कामगार सेनेतर्फे कामगारांना न्याय मिळवून देण्यास आवाज उचलण्यात आला.
चंद्रपूर फेरो अलॉय प्लांटमध्ये मनसेची मराठी कामगार सेना युनियन सक्रिय आहे व प्लांटमध्ये 95 टक्के कामगार मराठी कामगार सेनेचे युनियनचे सदस्य आहेत. केंद्र सरकार अंतर्गत सुरू असलेल्या प्लांटमध्ये अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने अशाप्रकारे कामगारांचे आर्थिक शोषण होणे ही फार गंभीर बाब आहे. कामगार कायद्याप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन न देणे, महिन्याच्या सात किंवा दहा तारखेपर्यंत वेतन न देणे, कामगारांना वेतन स्लिप न देणे ,वेतन कामगारांच्या बँक खात्यात जमा न करणे,टेंडर प्रमाणे सुरक्षितेचे साहित्य न पुरविणे, ई एस आय सी (ESIC) मेडिकल सुविधा न पुरविणे, कामगारांचा विमा न उतरवणे आदी सर्व अन्याय प्लॉटमधील कंत्राटदार कंत्राटी कामगारांवर करत आहे आणि हा सर्व अन्याय होत असताना चंद्रपूर फेरो आलोय प्लांट कामगारांची जबाबदारी कंत्राटदारांवर ढकलत आहे. कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची सोडवणूक करा याबाबतचे निवेदन नगरसेवक महाराष्ट्र राज्य सचिव सचिन भोयर यांनी चंद्रपूर फेरो आलोय प्लांटचे मुख्य कार्यकारी निदेशक मोरेश्वर झोडे यांना देण्याकरिता गेले असता झोडे यांनी भेट देण्यास नकार दिला.
त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. कामगारांच्या समस्यांचे निवेदन घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात मनसैनिक व कामगारांना सोबत घेऊन सचिन भोयर यांनी लगेच काम बंद आंदोलन पुकारले व अधिकाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कंपनीचे काम ठप्प होताच अखेर कार्यकारी निदेशक मोरेश्वर झोडे यांनी निवेदन स्वीकारण्यास होकार देत निवेदन स्वीकारले व चर्चा केली. याचर्चे दरम्यान कामगारांना प्लांटमध्ये भेडसावणाऱ्या सर्व समस्या निकाली काढा नियमाप्रमाणे सर्व सोयी, सुविधा व भत्ते लागू करा .
सर्व समस्या 14 दिवसाच्या आत सोडवणूक करा अन्यथा मनसे तर्फे कामबंद आंदोलन करण्यात येईल असा स्पष्ट इशारा मनसे नगरसेवक सचिन भोयर यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव ,राज्य कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, केंद्रीय श्रमआयुक्त देवेंद्र राव ,सहाय्यक कामगार आयुक्त जानवी भोईटे, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे आदी सर्वांना देण्यात आल्या आहे. चर्चेदरम्यान मनसे मराठी कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन भोयर ,संजय फरदे, मंगेश चौधरी, राकेश पराडकर, चिरंजीव पॉल, अनिकेत सातपुते ,शुभम ठाकूर, अंकित मिसाळ आदी सह महाराष्ट्र सैनिक व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.