चंद्रपूर:- राजकिय आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी असलेल्या राजकिय पक्ष, सर्व जातींची मंडळे, पतसंस्था, इतर संस्था, वैयक्तीकरित्या सूचना व शिफारशी मागितल्या होत्या. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय नेत्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत आयोगाला शिफारशी पाठविण्यात आल्या आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. राज्य शासनाने इंम्पेरिकल डाटा सादर न केल्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्दबाबत ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी संस्था व राजकीय पक्षाकडून आरक्षण वाचविण्यासाठी सूचना व शिफारशी मागितल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे मार्गदर्शक बबनराव फंड यांच्या अध्यक्षतेत रविवारी विश्रामगृहात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून शासनास शिफारशी सूचविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यामुळे सोमवारी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्य सर्वपक्षीय नेत्यांनी शिफारशी सूचविल्या आहे.
यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संदिप गिऱ्हे, भाजपचे राहुल पावडे, प्रा. सूर्यकांत खनके, बाजार समिती माजी सभापती दिनेश चोखारे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर, राष्ट्रवादीचे नितीन भटारकर, राजू कक्कड, ओबीसी सेल भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाल, माजी नगरसेवक नंदू नागरकर, वंचित बहुजन आघाडीचे राजू झोडे, प्रा शेषराव येलेकर, गुणेश्वर आरिकर, अमोल ठाकरे, सुजित उपरे, महेश कोलावार, नवनाथ देरकर, राजकुमार जवादे, अनिल डहाके, रमेशचंद्र राऊत, शामसुंदर झिलपे, सुनील आवारी, हरीचंद गौरकार, पुंडलिक गोटे, किशोर माणुसमारे, प्रदिप महाजन, शालू मासनवार, इत्यादी उपस्थित होते.