भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे यांचा राज्य सरकारवर टीकास्त्र
चंद्रपूर:- ओबिसींच्या राजकिय आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या निर्णयावर अखेर काल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. आणि
राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत येत्या दोन आठवड्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या या निकालावर प्रतिक्रिया देताना भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे म्हणाले, की “मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा कालचा निकाल हा ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का असून मविआ सरकार पूर्णपणे नापास झाल्याचा रिझल्ट आहे.
खरेतर, आपल्या घोटाळेबाज कामगिरीत व्यस्त असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला याची लाज वाटायला पाहिजे. गेल्या कित्येक सुनावण्यात हे सरकार तोंडावर आपटत आहे. या नतद्रष्ट सरकारने मागील कित्येक दिवसांपासून या विषयाला रेंगाळत ठेवण्याचे काम केलं आहे. आधी मागील भाजपा सरकारवर आणि त्यानंतर इम्पीरिकल डेटावरून केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलत ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत मविआने वेळकाढूपणा केला. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वारंवार राज्याने इम्पिरीकल डेटा तयार करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा सल्ला दिला. मात्र विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना महाराष्ट्रद्रोही ठरवून बसलेल्या मविआ सरकारने या अतिमहत्त्वाच्या प्रश्नाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. आणि केवळ न केवळ राजकारण करण्याच्या हट्टापायी आपला नाकर्तेपणा पुन्हा एकदा राज्यातील जनतेला दाखवुन दिला आहे. मविआ सरकारने कधीही सर्वोच्च न्यायालयात गंभीरपणे ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडली नाही. राज्यातील ओबीसी मंत्री आंदोलनं आणि मंथनसभा घेऊन जनतेची दिशाभूल करण्यात व्यस्त होते, परंतू ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात त्यांचे उचित सहकार्य केव्हाच लाभले नाही. आणि त्याचा परिणाम म्हणजे आजचे हे निकाल आहे. अशी खोचक टीका त्यांनी राज्य सरकारवर केली.
पुढे बोलतांना, "सर्वोच्च न्यायालायाने निवडणुका जाहीर करण्यास सांगितले आहे. पण राज्य सरकार आता काय भूमिका घेणार आहे? तसेच या निवडणुका जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकाच्या अख्त्यारीत असणारा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे का? आम्ही ओबीसी आरक्षणाबरोबरच निवडणुका घेऊ अशी भूमिका हे मविआ सरकार घेणार का? असा प्रश्नही त्यांनी यानिमित्तानं सरकारला विचारला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा