Top News

माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारीवर कारवाई करा, हकानी शेख यांची मागणी #jiwati


(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) सुनिल राठोड, जिवती
जिवती:- अतिदुर्गम आदिवासी नक्षल भाग म्हणून ओळखला जाणारा जिवती तालुक्यातील प्रताप माहिती अधिकार कार्यकर्ते पत्रकार हकानी शेख यांनी जिवती तालुक्यातील पटवारी हे निवासी राहत नसुन या पटवारी कर्मचाऱ्यांना निवासी घर भाडे कोणत्या आधारावर मिळते याची माहिती घेण्यासाठी हकानी शेख पत्रकार यांनी दिनांक २४ जानेवारी २०२२ रोजी माहिती अधिकार अर्ज तहसील कार्यालय जिवती येथे दाखल केले.
एक महिना होऊन सुध्दा माहिती प्राप्त झाली नाही. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ जोड पत्र ( अ ) नियम ३ नुसार ३० दिवसाचा आत अर्जदाराला माहिती पुरविणे माहिती अधिकारीचा कर्तव्य आहे परंतु हकानी शेख पत्रकार यांना माहिती मिळाली नाही म्हणून दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्रथम अपील अर्ज प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या कडे दाखल करण्यात आले.माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ कलम १९(१)अन्वय अपील जोड पत्र (ब) नियम-५ (१) नुसार अपिलीय अधिकारी यांनी ४५ दिवसाचा आत अर्जदार अपील कर्ता यांची सुनावणी घेऊन माहिती पुरविणे गरजेचे असते परंतु अपिलीय अधिकारी यांना नियमांचा व कायद्याच्या भान हरपून तब्बल ५४ व्या दिवसी अपिलीय अधिकारी तहसीलदार यांनी आपल्या दालनात दि. २१ एप्रिल २०२२ रोजी ठिक दुपारी १:०० वाजता सुनावणी ठेवून अर्जदाराला आपले म्हणने मांडण्या करिता पत्र क्रं.कावि/ अ.का./ संगायो/ २०२२ / ११५ दि. १८ एप्रिल २०२२ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार यांच्या साक्षीचे सुनावणीचा सुचना पत्र मिळाले तसेच प्रतिलिपी तलाठी आस्थापना लिपिक यांना पण माहिती दिली. 
अपील कर्ता न चुकता सुनावणी च्या वेळेचे अगोदर हजर झाले आणि सुनावणीचा वेळ झाला तरी पण तलाठी आस्थापना लिपिक आवश्यक माहितीसह हजर झाले नाही आणि अपील कर्त्याला पुढची सुनावणी साठी माहिती किंवा पत्र आज दि.२८ मे २०२२ रोजी पर्यंत मिळाली नाही तरी पण अपील कर्ता माहिती मिळवण्यासाठी अपिलीय अधिकारी तहसीलदार यांच्या दालनाचे चकरा मारत आहे. अपील कर्ता हकानी शेख पत्रकार यांना नाहक मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे आमच्या प्रतिनिधीला बोलून दाखवलं आणि प्रसिद्धी माध्यमातून अपील कर्ता अर्जदार हकानी शेख पत्रकार यांनी माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी तहसील कार्यालय जिवती यांच्यावर जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने