Top News

आदिवासींच्या मुलभूत अधिकारावर गदा आणणाऱ्या इको सेन्सिटिव्ह झोनला तीनही गावचा विरोध #chandrapur #pombhurna


केमारा, भटारी, देवई येणार सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये


गावकरी व पर्यावरणप्रेमींनी दिला आंदोलनाचा इशारा

ग्रामपंचायत ठरावात इको सेन्सिटिव्ह झोनला नकार


पोंभूर्णा:- कन्हाळगाव अभयारण्यालगत असलेल्या पोंभूर्णा (pombhurna) तालुक्यातील तीन गावांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश करणार असल्याची अधिसूचना जारी होणार असल्याने गावातील आदिवासींचे सामान्य जीवन व मुलभूत अधिकारावर गदा आणून त्यांना त्यांच्याच जागेवरून बेदखल करण्याचा घाट वनविभाग करणार असल्याची शक्यता असल्याने शासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेच्या निषेधार्थ व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना मागे घ्यावी या प्रमुख मागणीला घेऊन गावकरी व पर्यावरणप्रेमी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

केंद्रसरकारच्या पर्यावरण, वन व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाचे अधिसूचनेनुसार, कन्हाळगाव अभयारण्यालगत असलेल्या तीन गावांना इको सेन्सटीव्ह झोन म्हणून घोषित करणार असल्याचे शिक्का मोर्तब झाले आहे.याला तीव्र विरोध करीत ग्रामपंचायतने ग्रामसभेचे ठराव घेत आपला नकार स्पष्टपणे सरकारला कळविला होता. असे असतानाही स्थानिक जनतेच्या मताचा आदर न करता इको सेन्सिटिव्ह झोनचा घाट घालण्यात येत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे.

केमारा ग्रामपंचायत अंतर्गत भटारी,केमारा,देवई गावातील जंगलात राहून आपली संस्कृती,कला,इतिहास,परंपरा, बोली-भाषा, देव- गोत्र हि आदिवासींची संस्कृती अबाधित असतांनाच इको सेन्सिटिव्ह झोनचे गाजर दाखवण्यात येत असून त्यांच्या जीविकेवर, परंपरागत वनहक्काच्या जमिनी,वनावर अवलंबून असलेल्या छोट्या व्यवसायांवर संकट ओढणार आहे.या भागात आदिवासींना बाजूला करीत भांडवलवादी पर्यटन उद्योगाच्या नावाखाली हाॅटेल, रिसार्ट बांधून मुनाफा कमावणार आहेत.

तीनही गावांमध्ये तेंदू संकलनाचे काम केल्या जाते. यामुळे आदिवासी कुटुंबाची आर्थिक सुबकता टिकून आहे. सेन्सिटिव्ह झोनमुळे त्यांना तेंदू संकलन करता येणार नाही. मोहफुल, कवट, मध गोळा करणे, चवडांडी आणणे, जनावरे चराईवरही बंधनं लादण्यात येणार आहेत.

वनविभागाने इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या अनुषंगाने अनुमती मागितली होती.मात्र ग्रामसभेत सदर प्रस्ताव नामंजूर केले आहे. 
सचिन पोतराजे, सरपंच,
ग्रामपंचायत केमारा

इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या नावाखाली स्थानिक आदिवासींच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणून स्थानिकांना दैनंदिन जीवनातील संसाधनापासून दूर केल्या जाईल. जारी करण्यात येणारी अधिसुचना रद्द करा अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल..
- विलासराव मोगरकार, कार्याध्यक्ष अंधारी नदी पर्यावरण संरक्षण संस्था पोंभूर्णा तथा सरपंच देवाडा खुर्द

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने