सावली:- पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या गेवरा बुज, विहीरगाव, बोरमाळा ,रामनगर, गेवरा खुर्द, बारसागड, डोंगरगाव इत्यादी गावातील आदिवासी बांधव मागील दहा वर्षांपासून शबरी आवास योजनेच्या घरकुलापासून वंचित आहेत.
शासनाने अलीकडच्या काळात अनु जाती प्रवर्गातील रमाबाई आंबेडकर आवास योजना अनु जमातीसाठी शबरी आवास योजना पंतप्रधान आवास योजना आणि सद्यस्थितीत अनु, भटक्या विमुक्त जमातीसाठी यशवंतराव मुक्त आवास योजना सुरू केली आहे. गरजूंना हक्काचे घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट सफल केले जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य गरीब होतकरू लोकांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होत आहे. ही अत्यंत लोककल्याणकारी बाब असली तरी ग्रामीण भागातील आदिवासी सर्वसामान्य गरीब नागरिक घरकुलापासून वंचित असल्याची बाब समोर येत आहे.
शबरी आवास योजना ही आदिवासी विभागाकडून राबविली जात असून सदर योजनेसाठी करोडो रुपये खर्च केल्या जात आहे. परंतु सदर योजनेचा लाभ काही लोकांना मिळाला तर काही जण अजूनही प्रतीक्षेतच आहेत.
यासंदर्भात अधिकची माहिती जाणून घेतली असता सदर योजनेसाठी शासनाकडून आर्थिक निधी कमी असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तेव्हा शबरी आवास योजनेसाठी भरपूर प्रमाणात आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा, आदिवासी गरीब बांधवांना घरकुलाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आदिवासी जनतेकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.