चिमूर:- राज्य शासनाने बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सेवापुरवठादार व एजन्सीचे नवीन पॅनेल गठीत करुन विविध विभागातील पदाकरिता लागणारे मनुष्यबळ त्याच्याकडूनच घेणे बंधनकारक केले आहे. यासंदर्भात शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. हा शासन निर्णय प्रशासन ठप्प करुन गतिमानतेवर व कार्य प्रवणावर परिणाम करणारा आहे. कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य उध्वस्त करुन त्यांना अंधारात लोटणारा आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या स्वप्नांची राख करणारा हा निर्णय आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अनिर्बंध शोषण करणारा, सामानतेच्या व सामाजिक न्यायाच्या तत्वाला हरताळ फासणारा आहे. त्यामुळे हा शासन निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अशा विनंतीचे निवेदन शिक्षक भारतीकडून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना चिमूरच्या अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत पाठवण्यात आले.
मुख्यमंत्री यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या योजनेत नियमित सेवा, वेतन हमी, सेवेची हमी, सेवानिवृत्तीची हमी, वेतनवाढ, सेवासातत्य इत्यादी योजनेस कर्मचाऱ्यांना मुकावे लागेल. एजन्सीमुळे आर्थिक शोषण, एजन्सी व कार्यालय प्रमुखांची मर्जी सांभाळण्यासाठी करावी लागणारी कसरत यामुळे कर्मचारी वर्ग मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत होईल. या योजनेमुळे सामाजिक आरक्षण संपुष्टात येईल, यापुठे वेतन आयोग संपून फक्त स्थिर पगारावर काम करावे लागेल. काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या फक्त ५०% ते ६०% वेतन / मानधन कर्मचाऱ्यांना देय ठरेल. शिक्षकांना २५००० रुपये ते ३५००० रुपये मानधन मिळेल.
संविधानातील समान काम समान वेतन हे तत्त्व पायदळी तुडवले जाईल ही फार गंभीर बाब आहे. सेवा पुरवठादाराला दरमहा कमिशन द्यावे लागणार असल्याने कर्मचारी यांना पूर्ण मानधन मिळणार नाही. कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षे कोणतीही वेतनवाढ मिळणार नाही. बाह्य एजन्सीचा मागील अनुभव पाहता नियुक्तीच्या वेळ व मासिक वेतनाच्या कर्मचारी यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक शोषण होईल. एकंदरीत हा शासननिर्णय कर्मचाऱ्यांचे अनिर्बंध शोषण करणारा व शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणारा असल्याने हा शासननिर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना शिक्षक भारती नागपूर विभागीय सरचिटणीस सुरेश डांगे, विशेष शाळा युनिटचे जिल्हा सचिव रामदास कामडी, तालुका अध्यक्ष रावण शेरकुरे, सचिव कैलाश बोरकर, बंडू नन्नावरे, इम्रान कुरेशी, धर्मदास पानसे, भूपेंद्र गरमडे, तुळशीराम वैद्य, मनोज राऊत, पवन मेश्राम आदी उपस्थित होते.
संविधानातील समान काम समान वेतन हे तत्त्व पायदळी तुडवले जाईल ही फार गंभीर बाब आहे. सेवा पुरवठादाराला दरमहा कमिशन द्यावे लागणार असल्याने कर्मचारी यांना पूर्ण मानधन मिळणार नाही. कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षे कोणतीही वेतनवाढ मिळणार नाही. बाह्य एजन्सीचा मागील अनुभव पाहता नियुक्तीच्या वेळ व मासिक वेतनाच्या कर्मचारी यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक शोषण होईल. एकंदरीत हा शासननिर्णय कर्मचाऱ्यांचे अनिर्बंध शोषण करणारा व शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणारा असल्याने हा शासननिर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना शिक्षक भारती नागपूर विभागीय सरचिटणीस सुरेश डांगे, विशेष शाळा युनिटचे जिल्हा सचिव रामदास कामडी, तालुका अध्यक्ष रावण शेरकुरे, सचिव कैलाश बोरकर, बंडू नन्नावरे, इम्रान कुरेशी, धर्मदास पानसे, भूपेंद्र गरमडे, तुळशीराम वैद्य, मनोज राऊत, पवन मेश्राम आदी उपस्थित होते.