सर्वोच्च न्‍यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
दिल्ली:- जम्आमणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आज (दि.११) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्‍यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग सरन्यायाधीश चंद्रचूड
जम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. 1949 मध्ये युवराज करणसिंग यांनी केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना त्यास दृढ करते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 वरून स्पष्ट होते. जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही, हे राज्य भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसारखे आहे. जम्मू आणि काश्मीरने भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा घटक कायम ठेवला आहे का? आम्ही मानतो की भारतीय संघराज्यात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
अधिसूचना जारी करण्याच्या राष्ट्रपतींना अधिकार
सरन्‍यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, 'आम्ही असे मानतो की कलम 370 रद्द करणारी अधिसूचना जारी करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा विषय आहे. प्रत्येक भारतीय राज्याच्या राज्यकर्त्याला भारतीय राज्यघटना स्वीकारणारी घोषणा जारी करावी लागते. कलम ३७०(१)(ड) चा वापर करून राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता नाही.'
कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद
370 ही तात्पुरती तरतूद आहे का, हे ठरवावे लागेल, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश म्‍हणाले की, आम्ही असे मानतो की कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे. राज्यातील युद्ध परिस्थितीमुळे ते तात्पुरते कारणासाठी होते.
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील 'अनुच्छेद ३७०' रद्द केला आणि या राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती. जम्मू आणि काश्मीर हा एक भाग विधानसभा असलेला केंद्र शासित प्रदेश तर लडाख हा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश बनला. सरकारच्या या निर्णयाचं अनेकांनी स्वागत केलं होतं, पण मूळच्या काश्मिरी असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीनं या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता. जम्मू आणि काश्मीर राज्याला बहाल करण्‍यात आलेल्‍या विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या घटनेतील कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 20 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्‍या होत्‍या.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या निकालातील महत्त्‍वपूर्ण निष्‍कर्ष
कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती
जम्मू-काश्मीरसाठी अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही
राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला आव्हान देणे वैध नाही
राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर राष्ट्रपती राजवटीच्या उद्देशाशी वाजवी संबंध असणे आवश्यक आहे
राज्यासाठी कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकाराला वगळता येणार नाही
जेव्हा संविधान सभा विसर्जित केली गेली तेव्हा केवळ विधानसभेची तात्पुरती सत्ता संपुष्टात आली आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशावर कोणतेही बंधन राहिले नाही
राष्ट्रपतींनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठी राज्याशी सहमती आवश्यक नव्हती
राष्ट्रपतींनी सत्तेचा वापर केला नाही
सलग १६ दिवस झाली हाेती सुनावणी
कलम ३७० रद्द निर्णय करण्याच्या निर्णयाविराेधातील याचिकांवर 2 ऑगस्ट २०२३ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. या खटल्याची सलग १६ दिवस सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्‍या वतीने युक्‍तीवाद केला. तर केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली हाेती. संसदेत चर्चा न करताच सरकारने राज्यसभेत नंतर लोकसभेत यासंबंधिचं विधेयक मंजूर करुन घेतलं. हे विधेयक आणण्यापूर्वी तत्कालीन कराराप्रमाणं जम्मू-काश्मीरमधील जनमतं विचारात घेणं आवश्यक होतं, असा युक्‍तीवाद याचिकाकर्त्यांच्‍या वकिलांनी केला हाेता.
या प्रकरणावर २ ऑगस्टपासून युक्तिवाद सुरू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 'अनुच्छेद ३७०' रद्द करणाच्या निर्णयासंदर्भात बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकला. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली.
टिप्पणी पोस्ट करा