नवी दिल्ली:- NEET परीक्षा आणि NET परीक्षेत झालेल्या पेपरफुटी प्रकरणामुळे (Paper Leak) राज्यभरात गोंधळ उडाला आहे. आशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
सर्व पेपरफुटी प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहत सरकारने 21 जूनपासून देशात सार्वजनिक परीक्षा कायद्याच्या तरतुदी (Public Examination Act) लागू केल्या आहेत. या कायद्याच्या अंतर्गत या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या आरोपीला 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल. तर पेपर लीक करणाऱ्यांना 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नीट परीक्षा आणि नेट परीक्षेचे पेपर लीक झाल्यामुळे राज्यभरात गोंधळ निर्माण झाला आहे. आता या सर्व प्रकरणांचे सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. असे प्रकार भविष्यात घडू नये त्यामुळेच केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गतच फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी 3 ते 5 वर्षांच्या कारावासाची सुनावण्यात येणार आहे तर पेपर लेख करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला पाच ते दहा वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागेल. यासह एक कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल. यापूर्वी हा कायदा 2024 च्या महिन्यातच मंजुर करण्यात आला होता.
महत्त्वाचे म्हणजे अशा परीक्षा आयोजित करणारी संस्था सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेने संघटित गुन्हा केल्यास त्यांना कमीत कमी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाईल. या शिक्षेत दहा वर्षांपर्यंत वाढ होऊ शकते. तसेच त्यांना एक कोटींचा दंड भरावा लागेल. या कायद्याचे उद्दिष्टच केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना रोखण्याचे आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक परीक्षेच्या वेळी कोणत्याही उमेदवार चुकीच्या मार्गाने गैर कृत्या करताना दिसला तर त्याच्यावर देखील संस्थेच्या वतीने कारवाई केली जाईल. या कायद्यातच, संस्थाकडून आकारला जाणारा दंड एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसावा असे म्हटले आहे. तसेच कोणतेही संस्था पेपर लीकच्या पुण्यात आढळून आल्यास त्यांची मालमत्ता ही जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात दिली आहे.