मुंबई:- राज्य सरकारकडून लवकरच नवे वाळू धोरण लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे, नागरिकांना बांधकामासाठी सहज वाळू उपलब्ध होईल. सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत चर्चा झाली.
अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत वाळू न दिल्यास कारवाई करणार का, अशी विचारणा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मुनगंटीवार यांनी केली. रेती संदर्भात अनेक अधिकारी हे धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळे जे लोक गाडी पकडून देतील, त्यांना यंत्रणा बक्षीस देईल का, याबाबत आपण काही व्यवस्था करणार आहात का?, असे अनेक प्रश्न भाजप नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत विचारले. मुनगंटीवारांच्या या प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका मांडली. पुढील 8 दिवसांत राज्यात वाळू धोरण येणार आहे. त्यानुसार, अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांत घरकुलधारकांना वाळू न मिळाल्यास तहसीलदारांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा बावनकुळे यांनी केली.
वाळू धोरणानुसार 15 दिवसांत तहसीलदारांनी घरकुलांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत आहोत. 15 दिवसांत वाळू उपलब्ध न केल्यास तहसीलदारांवर कारवाई केली जाईल. यासंदर्भातील तक्रारीसाठी निश्चितच एक पोर्टल तयार केले जाईल, अशीही माहिती बावनकुळे यांनी दिली. मागच्या काळात वाळूसाठी डेपोचे धोरण आले होते, शासनाने ते रद्द केले. आता, पाटी धोरण आले आहे. संपूर्ण देशाचा अभ्यास करून धोरण तयार करत आहोत. पुढच्या 8 दिवसांत राज्याचे नवे वाळू धोरण येईल. ते अंतिम करण्याआधी आमदारांनी आपापल्या सूचना सांगाव्या, असेही बावनकुळे म्हणाले.