या नोकरभरतीतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत लावून धरला होता. त्यांनी SIT चौकशीची मागणी केली होती. मुनगंटीवार यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. उमेदवारांकडून प्रत्येकी ५० लाख रुपये घेतले जात आहेत आणि मागासवर्गीयांचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.
भाजपचे आमदार किशोर जोरगेवार आणि देवराव भोंगळे यांनीही जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीत लाखोंची आर्थिक देवाणघेवाण होत असल्याचा आरोप विधानसभेत केला होता. आमदार मुनगंटीवार यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीने एसआयटी चौकशीचे पत्र निघाले आहे. यामुळे संचालक मंडळात खळबळ उडाली आहे.