चंद्रपूर:- महाराष्ट्रात सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, धान खरेदीतील अनास्था, खतांची टंचाई, महिलांवरील अत्याचार आणि विकास कामांची बिले रखडल्याने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत सत्ताधारी मंत्री आणि आमदारांची 'गुंडगिरी' सुरू असल्याचा दावा केला आहे.
शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन हवेत विरले?
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून 'सातबारा कोरा' करण्याचे आश्वासन जाहीर प्रचारसभांमध्ये दिले होते. मात्र, राज्यात भाजप सरकारला नऊ महिने उलटूनही अद्याप कर्जमाफी झालेली नाही. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस काहीही बोलण्यास तयार नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
धान खरेदीत उदासीनता आणि बोनसचा घोळ?
धान खरेदीच्या बाबतीतही राज्य सरकार उदासीन असल्याचा आरोप होत आहे. पूर्वी धान खरेदीची एक निश्चित तारीख ठरवून संपूर्ण धान खरेदी केली जात असे. आता मात्र कोटा ठरवून दिला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा संपूर्ण धान खरेदी होत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कमी दरात व्यापाऱ्यांना धान विकावा लागतो. 2369 रुपये हमीभाव असताना शेतकऱ्यांना 1700 ते 1800 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. धानाच्या बोनससंदर्भातही राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप आहे. प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये बोनस देण्याचे आश्वासन दिले होते. 25 मार्च 2025 च्या शासन आदेशानुसार नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत 20 हजार रुपये प्रति हेक्टरी बोनस देण्याचे स्पष्ट नमूद असतानाही, केवळ अधिकृत केंद्रांवर धान विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाच हे अनुदान दिले जात आहे, आणि त्यापैकीही अनेकांना बोनस मिळालेला नाही. सरकार धान खरेदीचे लक्ष्य कमी ठेवून शेतकऱ्यांचा धान खरेदी करत नाही आणि स्वतःच्याच आदेशाला कचरापेटी दाखवत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.
खतांची टंचाई आणि लिंकिंगचा प्रकार:
धानासाठी आवश्यक असलेल्या डी.ए.पी. आणि युरिया खतांचा धान उत्पादक भागात तुटवडा जाणवत आहे. खत कंपन्या या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आवश्यक खतांसोबत इतर अनावश्यक वस्तूंची 'लिंकिंग' करून विक्री करत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. कृषी खाते खत कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी केंद्रांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि थातूरमातूर मदत पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतपिकांचे नुकसान होते. मात्र, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ठोस मदत करण्याऐवजी भाजप सरकार थातूरमातूर मदत करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याचा आरोप आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा साधा उत्पादन खर्चही निघत नाही, त्यामुळे ते दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत आहेत.