जरांगे यांनी उपोषण सोडल्याने ओबीसी महासंघाच्या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण कायम ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. महासंघाच्यावतीने मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी, गुणवंत मुलांमुलीना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून 200 विद्यार्थी करण्यात यावी, अशा महासंघाच्या मागण्या आहेत.
महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, बार्टीप्रमाणे महाज्योतीची कामे ओबीसी प्रवर्गातील संस्थेला देऊन रोजगार उपलब्ध द्यावा, म्हाडा व सिडको तर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गाकरिता आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी मुला व मुलींचे वसतिगृह ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करावे, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देणाऱ्या कर्जासाठी फक्त शेती गहाण ठेवण्याची अट काढून टाकावी, अशा मागण्याही महासंघाने केल्या आहेत.
जामीनदार केवळ सरकारी नोकरच असावा, 500 सीबील स्कोरची अट काढून टाकावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला ॲड जनार्दन पाटील यांचे नाव द्यावे, प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरू करावे, अशा मागण्या ओबीसी महासंघाच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत.