मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन सुरूच राहणार!
चंद्रपूर:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. हे कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पूर्णवेळ काम करत आहेत, तरीही त्यांना मानधन व इतर हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी NHM कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत समाविष्ट करण्याबाबत शासननिर्णय (GR) जारी केला असला, तरी त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
प्रमुख मागण्या आणि शासन दिरंगाईचा आरोप:
संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांची एक यादी शासनासमोर ठेवली आहे. यामध्ये मानधनवाढ, लॉयल्टी बोनस, EPF, विमा आणि बदली धोरणांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मते, या मागण्यांसंदर्भात शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, सतत टाळाटाळ केली आहे. यामुळेच आंदोलन करणे अपरिहार्य झाले आहे.
कायदेशीर आणि न्याय आंदोलन:
आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की त्यांचे आंदोलन पूर्णपणे कायदेशीर आहे. त्यांनी Industrial Disputes Act १९४७ आणि Industrial Relations Code २०२० च्या अधीन राहून हे आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलन सुरू करण्याआधी शासनाला १४ दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. त्यामुळे, आंदोलन "बेकायदेशीर" म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयीन आदेश आणि राज्यपाल अभिभाषणाचा संदर्भ:
कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचा आणि राज्यपाल यांच्या २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या अभिभाषणातील मुद्दा क्र. ५२ चा उल्लेख केला. यानुसार शासनाकडून कार्यवाही अपेक्षित होती, परंतु दिरंगाई झाल्यामुळे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. त्यामुळे, आंदोलनाला प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल असे म्हणणे अयोग्य आहे.
शासनाला तातडीच्या बैठकीची विनंती:
आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी शासनाला या प्रकरणी तातडीने बैठक घेण्याची विनंती केली आहे. मागण्या निकाली काढण्यासाठी एकत्रीकरण समितीची बैठक घेऊन समाधानकारक व कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केल्यास आंदोलन मागे घेणे शक्य होईल, असे संघटनेने म्हटले आहे. वारंवार विनंती करूनही शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आरोग्य सेवेच्या कार्यावर परिणाम झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनावर राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
गेल्या १६ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत कामबंद आंदोलन:
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या १६ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत कामबंद आंदोलन करत आहेत. बुधवारी १९ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाकडे शासनाने अद्याप कोणतेही ठोस लक्ष दिलेले नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे.
सध्याची स्थिती:
सध्या हे कर्मचारी काम बंद करून संपावर आहेत. यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत शासन ठोस भूमिका घेत नाही आणि मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.