चंद्रपूर:- तीन महिन्यांच्या पावसाळी विश्रांतीनंतर आजपासून (दि. १ ऑक्टोबर) ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे (TATR) गेट पर्यटकांसाठी उघडले. मात्र, याच वेळी ताडोबा प्रशासनाच्या जिप्सी सफारी शुल्कवाढीच्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने तीव्र आंदोलन छेडले. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोहरली गेटसह इतर पाच गेटवर हे जोरदार आंदोलन करण्यात आले, ज्यात काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता.
वनविभागाने अलीकडेच कोअर झोनमध्ये शनिवार आणि रविवारसाठी जिप्सी सफारीचे शुल्क वाढवून ते १२,८०० इतके केले आहे. याच दरवाढीविरोधात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. चंद्रपूर जिल्ह्याची ओळख असलेल्या ताडोबाचे दर्शन घेण्यासाठी येथीलच नागरिकांना इतके भरमसाट पैसे मोजावे लागणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद आंदोलकांनी केला. जिल्ह्यात आधीच मानव-वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात असताना, स्थानिकांकडून अधिक शुल्क आकारणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. आंदोलनादरम्यान सर्व वाहनांची वाहतूक थांबवून प्रशासनावर त्वरित शुल्कवाढ मागे घेण्याचा दबाव आणण्यात आला.
यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी प्रशासनासमोर स्थानिकांसाठी ठोस मागणी मांडली. या महत्त्वपूर्ण मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक अनंत रेड्डी यांनी स्थानिकांना आता पाच हजार रुपये (सफारी शुल्कापोटी) आकारण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. गाईड शुल्क वाढवण्यास आक्षेप नसून, जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांना ताडोबा सफारी परवडेल, हीच आपली प्रमुख भूमिका असल्याचे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत प्रशासनाने स्थानिकांसाठी आठवड्यातून एक दिवस सवलतीचा विचार केला जाईल आणि हा मुद्दा समितीसमोर ठेवला जाईल, असेही आश्वासन दिले. त्याचबरोबर, स्थानिक ड्रायव्हरच्या इन्शुरन्सचा मुद्दा देखील सकारात्मक पद्धतीने स्वीकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी तात्पुरते आंदोलन मागे घेत पर्यटकांचा ताडोबात जाण्याचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, त्यांनी ताडोबा प्रशासनाला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. “आम्ही आठ दिवस प्रशासनाच्या निर्णयाची वाट पाहू. जर उपसंचालकांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले नाही आणि योग्य तसेच जनहितार्थ निर्णय झाला नाही, तर पुढील काळात आणखी कठोर आंदोलन करून जिप्सी प्रवेश पूर्णपणे रोखू,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या या दणक्यामुळे ताडोबा प्रशासनावर मोठा दबाव वाढला असून, आता ८ दिवसांत नेमका कोणता अंतिम निर्णय होतो, याकडे जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.