गडचिरोली:- दंडकारण्यातील सततच्या आक्रमक कारवायांमुळे हादरलेल्या माओवाद्यांनी आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. युध्दबंदीच्या प्रस्ताव फेटाळूल लावत सरकारने आधी आत्मसमर्पण करुन मुख्य प्रवाहात या, असे आवाहन केले होते. दरम्यान, भाकप (माओवादी )पक्षाच्या महाराष्ट्र- मध्यप्रदेश- छत्तीसगड (MMC) स्पेशल झोनल कमिटीने १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागितली असून तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आत्मसमर्पणाची तयारी असल्याचा दावा केला आहे.
संघर्षाची लढाई निर्णायक वळणावर असताना माओवाद्यांकडून आलेल्या या नव्या प्रस्तावावर आता सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्र- मध्यप्रदेश- छत्तीसगड (MMC) स्पेशल झोनल कमिटीचा प्रवक्ता अनंत याच्या नावाने जारी झालेल्या २२ नोव्हेंबरच्या पत्रकात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा नामोल्लेख करुन शस्त्र त्यागण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, पॉलिट ब्युरो मेंबर भूपती उर्फ सोनू दादा यांनी बदलत्या परिस्थितीचा विचार करुन शस्त्र सोडण्याचा निर्णय घेतला.केंद्रीय समिती सदस्य सतीश दादा व चंद्रन्ना यांनीही आत्मसमर्पण केले. यानुसार महाराष्ट्र- मध्यप्रदेश- छत्तीसगड (MMC) स्पेशल झोनल कमिटीने देखील आत्मसमर्पणाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ३१ मार्चची डेडलाईन दिली आहे, पण आमच्याकडे संपर्क साधने कमी आहेत, त्यामुळे १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती केली आहे. विश्वास ठेवा, यामागे दुसरा कुठलाही हेतू नाही, असे देखील नमूद केले आहे.
माध्यमांनाही केले आवाहन
पत्रकात माध्यमांनाही आवाहन केले असून आमचा संदेश तिन्ही राज्यांपर्यंत पोहोचवावा, आमच्यात शिष्टाई घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन माओवादी प्रवक्ता अंनत याने केले आहे. आणखी एक प्रेस नोट जारी करुन आत्मसमर्पणाची नेमकी तारीख कळविली जाईल, असेही त्यात म्हटले आहे.
कारवाया थांबविण्याची विनंती
माओवाद्यांचा पीएलजीए सप्ताह यंदा साजरा न करण्याची घोषणा महाराष्ट्र- मध्यप्रदेश- छत्तीसगड (MMC) स्पेशल झोनल कमिटी प्रवक्ता अनंत याने केली आहे. आम्ही सर्व कारवाया थांबवत आहोत, जवानांनी देखील माओवादविरोधी अभियान थांबवावे, अशी विनंती त्याने केली आहे. यातून सरकारला अपेक्षित व सकारात्मकच घडेल, असा विश्वासही त्याने दिला आहे.