खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची राज्य सरकारकडे आग्रही मागणी
चंद्रपूर:- महाराष्ट्र सरकारने शेती उपयोगी साहित्याच्या विक्रीसंदर्भात लागू केलेले नवीन नियम अत्यंत जाचक असून, यामुळे राज्यातील कृषी केंद्र चालकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या जाचक नियमांविरोधात राज्यातील विक्रेत्यांनी २७ एप्रिल २०२६ पासून पुकारलेल्या बेमुदत बंदची तातडीने दखल घेऊन सरकारने सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी आग्रही मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्याच्या कृषी मंत्र्यांना सविस्तर पत्र लिहून विक्रेत्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले असून, राज्यातील १०० टक्के विक्रेत्यांनी या बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी पत्रात स्पष्ट केले की, 'साथी ॲप' द्वारे बियाणे विक्रीची सक्ती आणि सीलबंद औषधींच्या विक्रीवरही तांत्रिक कारणास्तव विक्रेत्यांना दोषी धरणे हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. एकीकडे अधिकृत विक्रेत्यांना प्रशासकीय त्रासाला सामोरे जावे लागत असताना, दुसरीकडे बाजारपेठेत अनधिकृत एच.टी.बी.टी. कापूस बियाणे आणि विनापरवाना एजंटमार्फत होणारी अवैध विक्री रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असा थेट आरोप त्यांनी या पत्राद्वारे केला आहे.
शेतीचा हंगाम सुरू होत असताना कृषी केंद्रे बंद राहिल्यास खते आणि बियाण्यांचा मोठा तुटवडा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. ही गंभीर परिस्थिती टाळण्यासाठी कृषी मंत्र्यांनी या विषयात वैयक्तिक लक्ष देऊन जाचक अटी शिथिल कराव्यात आणि विक्रेत्यांना दिलासा देऊन हा बेमुदत संप मिटवावा, अशी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण असून, याचा मोठा फटका शेती कामांना बसू शकतो, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे.
अखेर, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सज्जड दम दिला आहे की, जर सरकारने विक्रेत्यांच्या समस्यांकडे वेळेत लक्ष दिले नाही, तर शेतकऱ्यांचा संताप अनावर होईल. या जाचक नियमांमुळे केवळ व्यावसायिकच नाही, तर पर्यायाने संपूर्ण शेती व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारने तांत्रिक अडथळे बाजूला ठेवून शेती उपयोगी साहित्याची विक्री सुलभ करावी आणि अधिकृत विक्रेत्यांवर होणारी नाहक दंडात्मक कारवाई त्वरित थांबवावी, जेणेकरून खरीप हंगामात बळीराजाला कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली आहे.