गोंडपिपरी:- तालुक्यातील करंजी एमआयडीसी येथील प्रस्तावित १२ गावांमध्ये शेतीची मोजणी होणार, या चर्चेने शेतकरी हैनार झाले. तर शासनाने हेक्टरी ५० लाख रुपये हेक्टर रुपयाचा भाव जाहीर करून एक पाऊल पुढे टाकले. या पार्श्वभूमीवर करंजी एमआयडीसीला केंद्रबिंदू ठेवून गोंडपिपरी तहसील कार्यालयात शुक्रवारी (दि.३०) जिल्हा प्रशासन, आमदार आणि शेतकऱ्यांची सामूहिक बैठक पार पडली.
यावेळी आम्हाला शेतजमीनच द्यायची नाही, त्यामुळे भावबाजीचा विषय निर्माण होत नाही,असा आक्रोश शेतकऱ्यांनी केला.तर न्यायालय निर्णयाच्या अधीन राहून दिवाळीनंतर आम्ही समोरील प्रक्रिया करू,असे जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना सूचना दिल्या.
गोंडपिपरी तालुक्यातील प्रास्ताविक करंजी एमआयडीसीअंतर्गत १२ गावातील भुसंपादनाकरिता संयुक्त मोजणीसाठी म्हणून गोंडपिपरी तालुका प्रशासनाने प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी अशी सामूहिक बैठक शुक्रवारी आयोजित केली.यावेळी आमदार देवराव भोंगळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उपविभागीय अधिकारी आकाश वर्मा, तहसीलदार शुभम बहाकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सत्यजित आमले, गोंडपिपरीचे ठाणेदार हेमंत पवार यांच्यासह सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा प्रशासन, आमदार आणि शेतकरी अशी सामूहिक चर्चा पार पडली.आम्ही शेती देणार नाही, अशी तटस्थ भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.
मोजणीसाठी येणाऱ्यांना आम्ही शेतात पाय ठेवू देणार नाही, शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक सुनावन्या थांबवाव्या आणि सामूहिक जनसुनावणी घ्यावी, अशी आग्रही भूमिका यावेळी शेतकऱ्यांनी घेतली. तर न्यायालयाच्या अधीन राहून समोरील प्रक्रिया दिवाळीनंतर राबविल्या जातील, अशा सूचना यावेळी जिल्हा प्रशासनाने उपस्थित शेतकऱ्यांना दिल्या. तर तालुक्याच्या विकासासाठी मी कटिबद्ध असून उद्योग उभारणीनंतरच तालुक्याचा विकास शक्य असल्याची भावना आमदार देवराव भोंगळे यांनी मांडली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मार्फतीने समितीचे सचिन फुलझेले, मारोती भोयर, सुरज माडूरवार, कमलेश निमगडे, राजेश कवठे, संजय वडस्कर, राजू झाडे, माधव लडके, कल्पेश खरबनकर यांच्यासह शेतकरी एकता कृती समिती व औद्योगिक कृती संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि बारा गावांतील नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.