नवे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने क्वारंटाइन कां नाही?

चर्चेला जिल्ह्यात उधाण!

Bhairav Diwase. Aug 12, 2020

(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) वैभव एनपल्लीवार, चंद्रपूर

चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्याचे नवे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी काल आपला पदभार स्वीकारला. मुंबईहून चंद्रपुरात आलेले जिल्हाधिकारी गुल्हाने यांना नियमाप्रमाणे क्वारंटाईन करण्यात येईल, असे गृहीत धरल्या जात असतांनाच काल त्यांनी लवाजम्यासह आपला पदभार स्विकारला आणि जिल्ह्यात चर्चेला उधाण आले. सामान्यजणांसाठी वेगळा व अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा शासकीय आदेश आहे कां? अशी चर्चा आता जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.

मागील दोन वर्षापासून जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. कुणाल खेमणार यांच्या आकस्मिक बदलीमुळे चंद्रपूकरांना चांगलाचं धक्का बसला. खेमणाऱ यांची बदली राजकीय खेळी असल्याचे आरोप होऊ लागले.

सत्ताधाऱ्यांनी मनमौजी चालविली आहे अशा पद्धतीच्या चर्चा जिल्ह्यात रंगू लागले असतानाच बारा तासाच्या आतच नवीन जिल्हाधिकारी आपला पदभार सांभाळला. गुल्हाने नवी मुंबई येथून आले. तो कोरोना 'हॉटस्पॉट आहे. तेथून आलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्याला कोरोनाच्या संकटाची जाणीव राहिली नाही. गुल्हाने थेट कार्यालयात पोहोचले आणि पदभार स्वीकारला. नियमाप्रमाणे त्यांना चार दिवस क्वारंटाईन करणे बंधनकारक होते. पाचव्या दिवशी अँटीजन टेस्ट केली जाते. ती पॉझिटिव्ह आली तर रुग्णालयात दाखल केले जाते. सामान्य माणसांसाठी या नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. गुल्हाने यांच्यासाठी प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणेना मात्र चिडीचूप राहीली.

जिल्ह्यात कोरोनाच आकडा आठशेवर गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याची जबाबदारी घेणारा अधिकाऱ्याचा बेजबाबदारपणा जिल्हावासियांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. यापूर्वी उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील एक वरिष्ठ अधिकारी नागपूर येथे जाणे-येणे करत असल्याच्या कारणावरून त्यांना होम कोरोनटाईन करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर बेजबाबदारीचा ठपका ठेवत त्यांची बदली ही करण्यात आली असल्याचे ताजे उदाहरण जिल्ह्यात आहे. मग जिल्हाधिकाऱ्यांचा साठी हा नियम लागू होऊ शकत नाही का या चर्चांना आता जोर धरला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे रुजू झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन कोरोना संदर्भात सुरू असलेल्या उपाययोजना जाणून घेतल्या. आरोग्य यंत्रणेसोबत देखील त्यांनी चर्चा केली. जिल्ह्यात नियमांची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. मग जिल्हाधिकारी यातून "मुक्त" कसे? असा सवाल आता जनता-जनार्दन विचारू लागली आहे.