कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे.
या मागणीसाठी बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन.
Bhairav Diwase. Aug 21, 2020
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) राकेश एम गोलेपल्लीवार जिबगांव, सावली
सावली:- केंद्राने काढलेल्या नेमणुकीचा आदेश मागे घ्यावा व बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक राज्याप्रमाणे शासकीय सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सावलीच्या कर्मचाऱ्यांनी दि. 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 5 वाजता पासुन बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवत लाक्षणिक संप पुकारले आहे.
केंद्र सरकारने 5 जून रोजी अध्यादेश काढून बाजार समित्यांच्या आवराबाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमन मुक्त करून बाजार शुल्क रद्द केले आहे.बाजार शुल्क रद्द केल्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावर परिणाम होणार आहे. तसेच बाजार समितीच्या आवारात बाहेर शेतमालाची खरेदी विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. बाजार समितीला बाजार शुलकातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा देखरेख, वीज पाणी, गोडाऊन, शेड, वजन काटे, आदि खर्च भागविणे अवघड होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश मागे घेऊन राज्यातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात समितीचे सचिव श्री नरेश सुरमवार , प्र. लेखापाल श्री . विश्वनाथ कुंभरे, श्री. दिवाकर गावळे, श्री. दिनकर घेर, श्री . अशोक ठाकरे, श्री. प्रमोद नन्नेवार, श्रीमती रमा ब्रह्मांडभेरीवार, श्रीमती वनिता नागोसे, श्री. निलेश वनकर, श्री. सिद्धांत गेडाम, श्री. सौरभ वाळके आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
फोटो:- सावली येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारने काढलेला नियमन मुक्तीचा अध्यादेश मागे घ्यावा व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे या मागणीसाठी बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवून आंदोलन केले.