Bhairav Diwase. Sep 11, 2020
(आधार न्यूज नेटवर्क ग्रामीण प्रतिनिधी) किशोर माहोरकर फुटाना, पोंभुर्णा
पोंभुर्णा:- मुस्लिम समाजासाठी सन २०१४ साली आघाडी सरकारने आरक्षण घोषित केले होते. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधा मान्य केली आहे. परंतु त्या नंतरच्या सरकारने धार्मिकतेच्या आधाराचा ठपका ठेवत. मुस्लिम आरक्षण रद्द केले विविध आयोगाचा अहवाल पटलावर असुन, प्रत्येक आयोगने मुस्लिम समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे नमुद केले आहे.
सध्या राज्यात सतेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या कृति आराखड्यात मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. मुस्लिम समाजाला आर्थिक, सामाजिक, व शैक्षणिक प्रवाहात आण्यासाठी, आरक्षणाची नितांत गरज आहे. मुस्लिम आरक्षण समिती मागिल १५ वर्षापासून आरक्षणासाठी झटत असुन, विविध आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधन्याचे प्रयत्न केले आहे. दोन दिवसांपुर्वी पार पाडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात
महेमुदुर् रेहमान अभ्यास गटाने दिलेल्या शिफारसीनुसार विधेयक मंजूर करून मुस्लिम समाजाला न्याय द्यावा. अशा आशयाचे निवेदन पोंभुर्णा तहसिलदार मार्फत मुख्य मंत्र्याना देण्यात आले.
यावेळी आरक्षण समितीचे आतिक कुरेशी, आवेद शफीक, अनवज कुरेशी, शाहरुख पठान, आदि उपस्थित होते.