वरोरा आणि भद्रावतीच्या तहसीलदारांना दिले कारवाई करण्याचे आदेश.
'माना' जमातीकडून नियमबाह्य शपथपत्र भरुन घेण्याचे प्रकरण.
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) जितेंद्र माहुरे भद्रावती
भद्रावती:- वरोरा उपविभागीय कार्यालयातून आदिवासी 'माना' जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र देताना अर्जासोबत नियमबाह्य शपथपत्र भरुन घेण्यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनाची वरोरा उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे यांनी गंभीर दखल घेतली असून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश वरोरा आणि भद्रावतीच्या तहसीलदारांना दि.२९ डिसेंबर रोजी दिले.
वरोरा उपविभागाअंतर्गत वरोरा आणि भद्रावती या तहसील कार्यालयातून 'माना' या अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र देण्याकरीता अर्जासोबत जाचक अटी असलेले शपथपत्र भरुन घेतले जात होते.याबाबत या जमातीच्या लोकांनी विदर्भ आदिवासी माना जमात कृती समितीचे मुख्य संयोजक नारायणराव जांभुळे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने जांभुळे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने दि.२४ डिसेंबर रोजी वरोरा उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे यांची भेट घेऊन सदर शपथपत्र तयार करणाराची चौकशी करुन दोषीवर कडक कारवाईची मागणी केली होती. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार,राज्याचे मुख्य सचिव यांनाही एक निवेदन पाठवून दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती.दि.२ जानेवारी पर्यंत मागणी पूर्ण न झाल्यास दि.५ जानेवारीपासून वरोरा उपविभागीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.तशी सूचनाही संबंधित अधिका-यांना देण्यात आली होती.
दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वरोरा उपविभागीय अधिका-यांनी दि.२९ डिसेंबर रोजी एक पत्र निर्गमित करुन वरोरा आणि भद्रावती तहसीलदारांना महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाकरीता दिलेले अधिकृत शपथपत्र प्रकरणास जोडावे.तसेच याबाबत महाआॅनलाईन सेवा केंद्रावर घेण्यात येणा-या शपथपत्राबाबत चौकशी करावी. ज्या महाआॅनलाईन सेवा केंद्रावर अधिकृत शपथपत्र न घेता त्यांनी तयार केलेले नियमबाह्य शपथपत्र वापरले जाते, त्या महाआॅनलाईन सेवा केंद्रावर तात्काळ नियमाप्रमाणे कारवाई करुन त्यांची नावे जिल्हाधिकारी यांना कळवावी असे आदेश दिले.
धरणे आंदोलन होणारच:- जांभुळे
दरम्यान, यासंदर्भात विदर्भ आदिवासी माना जमात कृती समितीचे मुख्य संयोजक नारायणराव जांभुळे यांच्याशी संपर्क साधला असता दि.५ जानेवारीचे नियोजित धरणे आंदोलन कोविडचे सर्व नियम पाळून होणारच. जरी उपविभागीय अधिका-यांनी तहसीलदारांना कारवाईचे आदेश दिले असले, तरी दोषींवर कारवाई होईस्तोवर आंदोलनाचा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही अशी प्रतिक्रिया दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा