शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजाराचे अनुदान द्या:-राष्ट्रीय बजरंग दल नेता नंदू भाऊ गट्टूवार

शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजाराचे अनुदान द्या:-राष्ट्रीय बजरंग दल नेता नंदू भाऊ गट्टूवार

(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) राहुल थोरात

चंद्रपूर:- केंद्र सरकारने तब्बल १४ हजार ७७५ कोटीच्या खत अनुदानाच्या ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मात्र आता त्यासाठी श्रेय घेण्याची धडपड न करता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामासाठी १० हजार रुपयांचे अनुदान तातडीने द्यावे अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल विदर्भ प्रांत चंद्रपूर विभाग अध्यक्ष नंदू गट्टूवार यांनी केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठमध्ये फॉस्फरिक ऍसिड अमोनिया आदींच्या किमतीच्या प्रचंड वाढ झाल्याने खतांचा वाढीचा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या हे लक्षात घेऊन काही विरोधी पक्षांची दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली पण त्याआधीच अनुदानाचा निर्णय झाल्याने त्याची श्रेयाची संधी हुकली आहे त्यामुळे आता या नेत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना शेतीच्या पावसाळा पूर्व मशागत खते बी-बियाणे यासाठी दहा हजार रुपयाचे सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे व प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यांना पर्यंत खत वितरण होईल याची जबाबदारी घ्यावी असे आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल चंद्रपुर विभाग अध्यक्ष नंदू भाऊ गट्टूवार यांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे गेल्या काही वर्षात खतांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत वाडी पासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे खतांवरील अनुदान 140 टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे मात्र दरवर्षी काळाबाजार साठेबाजी व आर्थिक अडवणूक यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचा गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नसल्याचे नंदू भाऊ गट्टूवार यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

 गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजने अंतर्गत 20 हजार 667 कोटीचा निधी जमा केला असून त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकरी यांना झाला आहे आता खतांच्यादरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे शिरावरील भार हलका केला आहे आता शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज एवढे खात मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.