नारायण जांभुळे यांची मागणी.
(आधार न्यून नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) जितेंद्र माहुरे, भद्रावती
भद्रावती:- अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे चंद्रपूर येथे सुरु होणारे कार्यालय रद्द करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय मागे घेण्यात यावा व चंद्रपूर येथेच सदर कार्यालय सुरु करण्यात यावे,अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे विदर्भ आदिवासी माना जमात कृती समितीचे संयोजक नारायण जांभुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
दि.२० मे च्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार धुळे, चंद्रपूर व गोंदिया येथे स्थापन करावयाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या नावांमध्ये बदल करुन ती अनुक्रमे नंदुरबार-२, गडचिरोली-२ आणि नागपूर-२ करण्यास तसेच त्यांची मुख्यालये अनुक्रमे नंदुरबार, गडचिरोली व नागपूर या ठिकाणी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.परंतू दि.३ सप्टेंबर २०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठक क्र.२३६ नुसार मंत्रीमंडळाने पालघर, धुळे, नाशिक-२, किनवट जि.नांदेड, यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची स्थापना करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. असेही जांभुळे यांनी निवेदनात नमुद केले आहे.
दि.३ सप्टेंबर २०१९ च्या बैठकीतील निर्णय कायम ठेवावा.मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयात आदिवासी विकास विभागाने मंत्रीमंडळाची संमती न घेता स्वत:हून सात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांच्या स्थापनेच्या ठिकाणांबाबत बदल केला असल्याने हा मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांचा अपमान आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी अशीही मागणी जांभुळे यांनी निवेदनातून केली आहे.
चंद्रपूर येथे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय स्थापन झाल्यास प्रशासकीय भवनाची जागा निशुल्क भाडे तत्त्वावर उपलब्ध आहे. त्याच भवनमध्ये आदिवासी प्रकल्प कार्यालय आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि अन्य कार्यालये लागून आहेत. बस स्थानक अगदी जवळच असल्याने लोकांना जाणे-येणे करण्यासाठी सोयीचे होणार आहे. गडचिरोली येथे कार्यालय झाल्यास बस सेवेची अडचण निर्माण होणार आहे. गडचिरोली येथील सध्याचे कार्यालय बस स्थानकापासून ५ कि.मी. अंतर दूर आहे. नवीन कार्यालयाकरीता भाड्याने जागा शोधणे सुरु आहे. त्यामुळे शासनावर अनावश्यक खर्चाचा बोजा वाढणार आहे, असे जांभुळे यांचे म्हणणे आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा