🙏🙏 ✍️🙏


 🌾किसान कृषी केंद्र🌾

⭕प्रोप्रा. शुभम प्रकाश बेजंकीवार
📍भारत चौक, राजुरा जि. चंद्रपूर
📞मो. नं. 7875822001, 9822565394
🙏🙏

ओबीसीसंदर्भात 127 वे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर. #Loksabha

नवी दिल्ली:- लोकसभेत आजही गोंधळामुळे चार वेळा कामकाज स्थगित करावे लागले, नंतरही गोंधळ थांबत नसल्यामुळे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. मात्र, या गोंधळात राज्यांना सामाजिक-आर्थिक मागास वर्गात प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले. #Loksabha
दुपारी 12 वाजता कामकाज सुरू होताच पीठासीन सभापती राजेंद्र अग्रवाल यांनी कागदपत्र पटलावर ठेवण्याचा निर्देश दिला. गोंधळातच आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी राष्ट्रीय होमियोपॅथी आयोग दुरुस्ती विधेयक तसेच राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग दुरुस्ती विधेयक सभागृहात सादर केले. याच गोंधळात सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी देशाचे लक्ष लागलेले अन्य मागासवर्गीयांशी संबंधित घटनेचे 127 वे दुरुस्ती विधेयक सभागृहात सादर केले. या विधेयकाने एखाद्या जातीला व समाजाला मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना मिळणार आहे.  विरोधी पक्षांनी या विधेयकाबाबत सरकारसोबत असल्याचे म्हटले आहे. ही दुरुस्ती लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्याला त्यांच्या इच्छेनुसार ओबीसीच्या लिस्टमध्ये आपल्या मर्जीने जातींची यादी करण्याचा अधिकार मिळेल. #Adharnewsnetwork
‘विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला आपल्या जबाबदारीची जाणीव आहे, त्यामुळे हे विधेयक चर्चेला घेऊन पारित करावे, अशी सर्व विरोधी पक्षांची इच्छा आहे,’ असे विरोधी पक्षनेते अधीररंजन चौधरी म्हणाले. याआधी जेव्हाजेव्हा घटनादुरुस्ती विधेयक आले, तेव्हा तो राज्यांच्या अधिकारावरचे आक्रमण आहे, असे आम्ही म्हटले, पण सरकारने आपल्या बहुमताच्या बळावर ते पारित करून घेतले. मात्र, हे अन्य मागासवर्गीयांशी संबंधित असल्यामुळे त्याला पाठिंबा द्यायला सर्व विरोधी पक्ष तयार आहो, असे ते म्हणाले.
सभागृहात विविध मुद्यांवर विरोधकांचा विरोध राजकीय आहे, असा आरोप करीत सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्रकुमार म्हणाले की, अन्य मागासवर्गीयांना त्याचा अधिकार देणारे हे विधेयक आणण्याची मागणी विरोधी पक्षाच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनीही केली होती.
गोंधळात तीन विधेयके पारित.....
दुपारी 12.30 वाजता कामकाज सुरू होताच पुन्हा गोंधळ झाला. या गोंधळातच सभागृहाने सीमित दायित्व भागिदारी दुरुस्ती विधेयक, निक्षेप विमा आणि प्रत्यय गॅरंटी निगम दुरुस्ती विधेयक तसेच संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश दुरुस्ती विधेयक अशी तीन एकूण तीन विधेयके आवाजी मतदानाने पारित केली. या पद्धतीने गोंधळात विधेयक पारित करण्यावर अधीररंजन चौधरी तसेच अन्य विरोधी नेत्यांनी आक्षेप घेतला. सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, आज कोरोना मुद्यावर चर्चा होणार आहे, असे संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत