🟥
राष्ट्रीय महामार्ग जमीन अधिग्रहण मोबदला प्रकरणात शेतकऱ्यांची होऊ शकते फसवणूक:- अॕड.दीपक चटप.
कोरपना:- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९३०(ड)आणि ३५३(ब)या रस्त्यांच्या विस्तारीकरणासाठी भूमिअधिग्रहण विषयी प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाने विविध वृत्तपत्रात ३- क अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून कोणकोणत्या शेतकऱ्यांचे किती क्षेत्र अधिग्रहित होणार याबाबत विस्तृत माहिती यात दिली आहे.मात्र ३- ड अधिसूचना प्रसिद्ध होणे बाकी असून नेमका किती मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येईल ही बाब ३- ड अधिसूचनेतच कळेल.त्याआधीच जे लोक इतकी रक्कम मिळेल,त्यावर इतकी दरवाढ मिळेल,असे सांगून आपल्याला मोहात पाडत आहे त्यांच्यापासून सावध रहावे असे आवाहन अॕड.दीपक चटप यांनी संबंधितांना केले आहे. #Becareful #Korpana
🟥
गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्गासाठी ज्यांच्या जमिनीचा काही भाग अधिग्रहित होणार आहे अशा शेतकर्‍यांशी काही बाहेरची मंडळी येथे येऊन संपर्क साधत आहे.आणि शासनाकडून मिळणारा मोबदला, रकमेत वाढ करून देण्याची हमी देत आहे. "विशेष म्हणजे अधिकारी वर्गाशी आमची ओळख असून आपल्याला दरवाढ हमखास मिळेल" असे ही ते आवर्जून सांगत आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला उचलून घ्यावा आणि त्यानंतर दरवाढ मिळावी म्हणून आम्ही नागपूरात शेतकऱ्यांचे प्रकरण चालवू त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सुरवातीला ५ हजार रुपयांचा चेक "सेवा करारनामा" (अग्रीमेंट) करावा आणि जी काही दरवाढ होईल त्यातील १० टक्के रक्कम आम्हाला द्यावी." असे त्या मंडळींचे म्हणणे असल्याचे कळते.विशेष म्हणजे १८ महिन्यात दरवाढ मिळवून देऊ अशी हमी ते देत आहे. त्यासाठी कोरा चेक सेक्युरीटी म्हणून शेतकऱ्यांना मागितले जात आहे.या पार्श्वभूमीवर माझी आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना नम्र विनंती आहे की, कोणासोबतही दरवाढी संदर्भात कोणताही करार करू नका,कोरे चेक दिल्याने भविष्यात आपली फसवणूक होऊ शकते,काळजी घ्या, असे आवाहन अॕड.चटप यांनी केले आहे. #Adharnewsnetwork
🟥
राष्ट्रीय महामार्गात जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात वाढ हवी असेल तर सुरुवातीला नागपूर आयुक्तांसमोर हे प्रकरण चालवावे लागते.त्यानंतर आयुक्तांनी दिलेला निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा शेतकर्‍यांना मान्य नसेल तर न्यायालयात दाद मागता येते. एकंदरीत दरवाढीचे प्रकरण १८ महिन्यात संपेल असे नाही.त्यासाठी वर्षानुवर्षे कोर्टाची लढाई लढावी लागू शकते.ही बाब मात्र ते आपल्यापासून लपवून ठेवत आहे.जे लोक सुरवातीला केवळ ५ हजार रुपये घेऊन प्रकरण चालवू म्हणताना दिसतात,तेच पुढे जाऊन न्यायालयात दाद मागायची असल्याने कोर्ट फी आणि तत्सम बाबी सांगून अधिकची रक्कम देखील मागायला मागेपुढे पाहणार नाही. त्यावेळी तुम्ही तुमचा कोरा चेक त्यांच्या हाती दिल्यामुळे काहीही बोलू शकणार नाही.तसेच करार झाल्यामुळे तुमच्या विषयीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांनाच असतील.एकंदरीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल.करीता माझी तमाम शेतकरी मायबापांना नम्र विनंती आहे की,आपला गैरफायदा कोणालाही घेऊ देऊ नका,कोणाशीही कोणत्याही प्रकारचा करार करू नका,कोणालाही कोणत्याही प्रकारे कोरा चेक देऊ नका,ज्या दिवशी ३ - ड अधिसूचना येईल तेव्हा शासनाने ठरविल्याप्रमाणे तुम्हाला मिळणारा मोबदला उचलून घ्या आणि त्यानंतर मिळालेला मोबदला कमी वाटत असल्यास, दरवाढ अपेक्षित असल्यास नागपूर आयुक्तांसमोर तुमच्या मर्जीने चांगला वकील लावून दाद मागता येईल.आत्ताच कोणत्याही प्रकारची घाई करू नका असा सल्ला अॕड. दीपक चटप यांनी दिला आहे.
🟥
विशेष म्हणजे या बाहेरच्या लोकांनी काही स्थानिक दलालांना नेमले असून यात काही संधीसाधू राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांचा सुद्धा समावेश असल्याची चर्चा आहे.कमीशन तत्वावर त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या सह्या घेणे, सातबारा गोळा करणे आधी कामे सोपवण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.एकदा शासनाचा मोबदला मिळाला की,नागपूर आयुक्तांकडे वाढीव मोबदला मागता येईल. त्यासाठी आताच घाई करायची काहीही गरज नाही.मोबदला मिळू द्या,त्यानंतर रितसर पुढची प्रक्रिया करता येईल.संपत्ती लोभात घाईघाईत बाहेरच्या मंडळींशी करार करून फसवणूक होऊ नये याची काळजी घ्या.याबाबतीत कोणतेही मार्गदर्शनाची गरज भासल्यास आपला हितचिंतक शेतकरी पुत्र म्हणून नक्की ९१३०१६३१६३ या मोबाईल नंबरवर किंवा प्रत्यक्षरित्या संपर्क साधा असे आपुलकीचे आवाहन अॕड.दीपक चटप यांनी यानिमित्ताने केले आहे. 🟥
टिप्पणी पोस्ट करा