चंद्रपूर:- हे सरकार, अपयशी सरकार आहे. एकाही कामात यश मिळवू शकत नाहीये. मग ते कोरोनाचे संकट असेल, मराठा आरक्षण असेल नाही तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण… प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरत असलेले हे आघाडी सरकार आहे. यांचा स्वभाव फक्त रडायचा आहे, लढायचा नाही. यश मिळविणे यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही मुद्द्यावर हे सरकार गंभीर नाही. यांचा सर्व वेळ राजकारण करण्यात जातो. त्यामुळे ते काम केव्हा करणार, हा मोठा प्रश्‍न आहे, असा खोचक टोला माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हाणला.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सप्टेबरमध्ये काढलेला अध्यादेश काल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. त्यानंतर आज एका वृत्तवाहीनीशी बोलताना आमदार मुनगंटीवार म्हणाले, कधी तक्रारी करण्यासाठी, तर कधी टिका करण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेतात. सकारात्मक बाबीसाठी किंवा एखादे विकास काम सांगण्यासाठी या लोकांनी अद्याप एक तरी पत्रकार परिषद घेतली आहे का? हे महाविनाश बिघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच्या सर्व पत्रकार परिषदा तपासून बघितल्या तर ही बाब कुणाच्याही सहज लक्षात यावी. महाराष्ट्राची प्रगती व्हावी, जनतेला न्याय द्यावा, शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, यासाठी या सरकारने आजवर कधीच भाष्य केले नाही. भाष्य केले ते कशावर? तर केंद्र सरकारने पैसे दिले नाहीत. येवढेच काय ते यांचे कर्तृत्व आहे. याला कर्तृत्व म्हणावे का, याचा विचार जनता आता करू लागली आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केला, तेव्हा आपणही कर कमी करून महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा द्यावा, असे या सरकारला वाटले नाही. उलट केंद्र सरकारने दर कमी केल्यावर सायकल आणि बैलबंडी मोर्चा काढणारे यांचे नेते, मंत्री लपून बसले होते. ओबीसी आरक्षणासारख्या एखाद्या महत्वाच्या प्रश्‍नावर सर्वांना सोबत घेऊन बैठक घ्यावी, तोडगा काढावा, विचारांचे आदानप्रदान करावे, अशी एकही कृती या सरकारने केली नसल्याचा आरोप आमदार मुनगंटीवार यांनी केला.
कोरोनाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत २१ बैठका घेतल्या. राजकीय भावनेच्या बाहेर जाऊन त्यांनी तेव्हा विचार केला. म्हणून उशिरा का होईना कोरोना आटोक्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने काय केले, तर काहीच नाही. अधिवेशन घेतले नाही, जनतेवर अन्याय केला, नोकर भरतीमध्ये भ्रष्टाचार केला, वैधानिक विकास मंडळ रद्द केले. बेइमान सरकारचे हे अपयश आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा दिला नाही, या एकाच बाबीवर हे लोक रडत बसले आहे. यांची सुई येथेच अडकली आहे. दुसरे पर्याय यांनी तपासून तरी बघितले का, असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला.
ओबीसी आरक्षणासाठी ज्या वकीलांनी न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडली, त्यांचे पैसेसुद्धा सरकारने दिले नाही. त्याचे लेखी पत्रदेखील माझ्याकडे आहे. केंद्राकडे असलेला डेटा सदोष आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने नव्याने डेटा गोळा करावा, असे केंद्राने खुप आधी राज्य सरकारला सुचवले होते. इम्पिरिकेल डेटा म्हणजे जनगणना नव्हे, अनेक जण असाच अर्थ काढून चुकीच्या गोष्टी पसरवत आहेत. ती एक सांख्यिकीय शोध माहिती आहे. हा एक सर्वे आहे, त्यासाठी जो खर्च लागेल, तो राज्य सरकारने दिला पाहिजे.
४ लक्ष ८४ हजार ११८ कोटी १९ लाख रुपयांचे आहे आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार जेव्हा ओबीसी बांधवांसाठी लढतात. त्यासाठी थोडे पैसे लागणारच आहेत आणि सरकारने ते दिले पाहीजे, असे आमदार मुनगंटीवार यांनी सांगितले. निवडणुका घेण्यासाठी कोरोनाचा अडथळा नसतो, पण अधिवेशन घेण्यासाठी आणि इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीच कसा काय कोरोनाचा अडथळा येतो, असा सवाल आमदार मुनगंटीवार यांनी केला.
टिप्पणी पोस्ट करा