प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुदानात दुजाभाव; एवढ्याश्या रक्कमेत घरे बांधणार कसे?
(आधार न्युज नेटवर्क ग्रामीण प्रतिनिधी) सौरभ चौधरी, सावली
सावली:- पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलांना शहरी भागामध्ये दोन लाख पन्नास हजार रुपये दिले जातात, तर ग्रामीण भागामध्ये एक लाख चाळीस हजार रुपये अनुदान दिले जाते. असा दुजाभाव शासनामार्फत होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील गोरगरीब नागरिक एवढ्या कमी किमतीत आपले घर उभे करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कर्ज घेऊन घर पूर्ण करावे लागते.
पंतप्रधान आवास योजना २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्के घर देणे या घोषणेची अंमलबजावणी होण्याची प्रतीक्षा आहे. ग्रामीण भागातील प्रपत्र 'ड'मधील नावे समाविष्ट करून इतर लाभार्थीच्या घरांना तातडीची मान्यता देऊन २०२२ पर्यंत सर्व भारतीयांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्याचे प्रयत्न शासनाचे आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना एक लाख २० हजार रुपये आणि रोजगार हमी योजनेंतर्गत २० हजार रुपये, असे एकूण एक लाख ४० हजार रुपये शासनामार्फत अनुदान देण्यात येते. यामध्ये शहरी भागामध्ये दोन लाख ५० हजार अनुदान देण्यात येते.
ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य कमी खर्चात मिळते का, असा प्रश्न निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागामध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा, मजुरी आदी बांधकाम साहित्य लागत नाही का, उलट ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्यांना बांधकाम साहित्य ने-आण करण्यासाठी वाहतूक खर्च अतिरिक्त लागत असतो आणि शहरात कमी. तरीही शासनाकडून अनुदान कमी मिळते.
त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातसुद्धा अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, अशी जनतेकडून मागणी होत आहे.या दुजभावमुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थी घराचे बांधकाम करताना कर्जबाजारी होताना दिसत आहेत.ग्रामीण भागातील पंतप्रधान आवास योजनेच्या अनुदानात दुपट्टीने वाढ करून ती तीन लाख एवढी करावी अशी मागणी ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून होताना दिसत आहे.सदरची मागणी मान्य होईल या आशेवर अनेकांनी आपली घर अर्धवट बांधकाम करून सोडलेले आहेत. याकडे शासनाने लक्ष द्यावे.
टिप्पणी पोस्ट करा