भाजपा जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे यांचे राज्यसरकारसह ओबीसी मंत्र्यांवर घणाघात
चंद्रपूर:- महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे ओबीसींचा राजकीय आरक्षण महाराष्ट्राने गमावला आहे. त्यामुळे आपली नैतिक जबाबदारी ओळखून सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी लाचारी सोडावी आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी केले. ते सावली तालुक्यातील व्याहाड (खुर्द) येथे भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने पुकारलेल्या चक्का जाम आंदोलनात बोलत होते.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे व त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी ही तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. परंतू महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण खारीज झाले आहे. दुसरीकडे मध्य प्रदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले. मध्य प्रदेशामधील भाजपाप्रणित शिवराज सिंह चौहान सरकारच्या या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा एकदा जनतेसमोर आले आहे. त्यामुळे या अपयशी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी. असा घणाघात त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली की ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ निकालापासूनच स्पष्ट होते. परंतु आता मध्य प्रदेशाचा निकाल आल्यावर नवा शोध लागल्यासारखे या सरकारचे मंत्री महाराष्ट्रालाही आपोआप आरक्षण मिळेल अशी बेताल वक्तव्य करून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. महाविकास आघाडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ केल्यामुळेच ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. त्यामुळे या अपयशाची जबाबदारी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांचीही आहे. म्हणून त्यांनी आता तरी समाजासाठी हिंमत दाखवावी व मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राने तिहेरी चाचणी पूर्ण करून आरक्षण परत मिळविण्यासाठी मंत्रिपदाचे राजीमाने देऊन सरकारवर दबाव आणावा. असेही ते म्हणाले.
आंदोलनाप्रसंगी, खासदार अशोक नेते आणि ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाल यांचेही भाषणे झाली.
या आंदोलनात जिल्हा महामंत्री नामदेव डाहुले, तालुका महामंत्री सतिश बोम्मावार, अर्जुन भोयर, गणपत कोठारे, नगरसेविका सौ. निलिमाताई सुरमवार, माजी जि. प. सदस्या सौ. मनिषाताई चिमुरकर, अरुण पाल, माजी सभापती सौ. छायाताई शेंडे, सौ. शोभाताई बामणवाडे, सौ. प्रतिभाताई बोबाटे, किशोर वाकुडकर, मुकेश भुरसे, अंकुश भोपये, देवानंद पाल, रविंद्र मल्लेलवार, कृष्णा बांबोळे, सुरेश बारसागडे, चमण मडावी, मोहन गेडाम, प्रभाकर चौधरी, प्रमोद घोडे, अनिल येनगंटीवार, मोतिराम चिमुरकर, कविंद्र रोहणकर, जितेंद्र मस्के, राहुल बोरकुटे, डिंकज अभारे, अशोक ठिकरे, शेषराव ठिकरे, तुळशीदास भुरसे, जितेंद्र मस्के, राहुल बोरकुटे यांचेसह तालुक्यातून मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ओबिसी बांधव उपस्थित होते.
टिप्पणी पोस्ट करा