प्रशासन साकारतोय आंधळ्याची भूमिका
(पिण्याच्या पाण्यासाठी शेजारील गावांतील महिलांना सहन करावा लागतो भर उन्हात नाहक त्रास)
सिंदेवाही:- तालुक्यात अवैध रेती तस्करी जोमात सुरू आहे. मात्र प्रशासन झाडीपट्टीतील नाटकातील आंधळ्या नटाप्रमाने आंधळ्याची भूमीका अगदी जबाबदारीने पार पाडत आहे. याचे परिणाम शेजारील गावांतील नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. अर्थातच ज्या नदीतून अवैध रेती उत्खनन सुरू आहे.त्या नदीच्या शेजारील गावांतील नागरिकांना इतक्या कडाक्याच्या उन्हात पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावं लागत आहे.
संबधित सिंदेवाही तालुक्यातील स्थानिक प्रशासकिय अधिकाऱ्याला ही दरवर्षीची पाण्याची जनहीतकारी समस्या कधी समस्या वाटत नाही.मात्र स्वहितासाठी कुठलही शेजारील ग्राम पंचायतची ग्रामसभा घेऊन गावांतील नागरिकांची ना हरकत घेतली नाही. स्वतंत्र हित ठेवून मनमर्जिने लिलावासाठी जिल्हास्तरावर अहवाल पाठवला काय? असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे.
नदीच्या पात्रातील अवैध वाळू उत्खननामुळे पाण्याची पातळी ही खोल जात आहे. याचाच फटका शेजारील गावांतील नागरिकांना भर उन्हात सोसावा लागत आहे. यावरून कळते की जनतेचे हित राखणारे सिंदेवाहि तालुक्यात प्रशासकीय अधिकारी नाहीत काय? जे की लिलावातील अटी शर्तीचा सर्रास उल्लंघन होतांना येथील प्रत्येक नागरिकांना दिसूनही येथील जबाबदार अधिकार्याकडून कोणतीही कारवाई होत नाही आहे. वाळू सनियंत्रण समिती ही गायबच झाल्याने चित्र उमटल्याने त्या समितीतील पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध जनतेच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होत आहे. तशी चर्चाही सोशल मीडियाच्या विविध वॉट्सॲप गृपवर रंगत आहे. नदी पात्रातील वाळूगटांचे स्थळनिरीक्षण तांत्रिक उपसमीती मार्फत कार्यवाही करण्यात येते. त्या समितीमध्ये १) तहसिलदार - अध्यक्ष २)उप अभियंता जलसंपदा विभाग - सदस्य ३) कनिष्ठ भूवैज्ञानिक(भूविज्ञान खनिकर्म संचालयनामार्फत नामनिर्देशित)- सदस्य ४) कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा यांचे मार्फत नामनिर्देशित)- सदस्य ५) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभागाचे प्रतिनिधी - सदस्य हे अधिकारी असतात.
तसेच शासनाच्या आदेशात तांत्रिक उप समितीने अवर्षन व सतत टंचाईग्रस्त भागात वाळू उत्खननामुळे पर्यावरण तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या उपब्धतेवर परिणाम होत असल्यास अशा भागात वाळू/रेती गट निश्चित करू नये. त्याचप्रमाणें सदर तांत्रीक उप समिति मार्फत वाळुगट निश्चित करताना स्थानीक पर्जन्यमान तसेच भौगोलिक परिस्थिती व इतर पर्यावरण विषयक अनुकूल बाबींचा विचार करूनच वाळूगट उत्खननासाठी योग्य आहेत किंवा कसे याबाबत तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीस शिफारस करील असे स्पष्ट नमूद आहे.या सर्व बाबींचा विचार केला असता तर शेजारील गावांतील सामान्य नागरिकांना पाण्याची समस्या उद्भवली नसती.अर्थातच शिफारस ही या बाबींचा विचार न करता करण्यात आली का? ज्याचा फटका शेजारील गावांतील महिलांना सोसावा लागत आहे.असाही जनहितकारी प्रश्न निर्माण होत आहे. क्रमशः१
टिप्पणी पोस्ट करा