Aadhar News Network, Bhairav Diwase, chief editor, Adharnewsnetwork, chandrapur, adhar news network logo

जिल्हा परिषदेसाठी 13 जुलैला आरक्षण सोडत #chandrapur


चंद्रपूर:- येत्या 13 जुलैला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्यासाठी आरक्षण सोडत काढण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. चंद्रपूर एकूण 62 गटासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण महिला राखीवकरिता आरक्षण काढले जाणार आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषद व 15 पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक कारभार सांभाळत आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडण्यासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेतील 62 गटासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तर 15 पंचायत समितीच्या 124 गणासाठी तहसीलदार यांच्या कार्यालयात आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. या आरक्षण सोडतीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण महिलासाठी निवडणुकीत जागा आरक्षित केल्या जाणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण एकाच दिवशी म्हणजे 13 जुलैला जाहीर करण्यात येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद गट व 15 पंचायत समितीच्या गणाला नुकतीच मान्यता दिली असून, गट व गणांची रचना केली आहे. 13 जुलैच्या आरक्षण सोडतीत ओबीसीच्या आरक्षणाला फाटा देण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारण्यात नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. अनेकांची धाकधूक वाढली आहे. कोणता गट व कोणता गण कोणासाठी आरक्षित होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची सार्वत्रिक निवडणूक आगस्ट अथवा सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
15 ते 21 जुलैदरम्यान आक्षेप व हरकती स्वीकारणार

आरक्षण सोडतीनंतर जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना 15 जुलैला प्रसिद्ध होणार आहे. या आरक्षणाबाबत काही आक्षेप व हरकती असल्यास, त्या सादर करण्यासाठी 15 ते 21 जुलै दरम्यान कालावधी आहे. नागरिकांचा आक्षेप व हरकतीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अभिप्रायावर राज्य निवडणूक आयोग 25 जुलै पर्यंत निर्णय देणार आहे. 29 जुलैला राज्य निवडणूक आयोग आक्षेप व हरकती निकाली काढून जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण आरक्षणाला मान्यता देतील. त्यानंतर 2 ऑगस्टला राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त गट व गणांचे अंतिम आरक्षण जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत. आरक्षण जाहीर झाल्यावर ग्रामीण भागातील राजकारणी मोर्चेबांधणीला सुरुवात होईल, असे चित्र आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत