दोन पत्रकार, एका संधीसाधू स्वयंघोषित नेत्याने रचला कट. "विश्वसनीय सूत्रांकडून माहिती?"
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) सतीश बिडकर कोरपना
कोरपना:- कोरपना तालुक्यातील औद्योगिक नगरी नांदा ग्राम पंचायत अंतर्गत येणाऱ्या पी.एम.इन्फ्रावेंचर कंपनीच्या 'यशोधन विहार' कॉलनीला टॅक्स लागू करा,अशी मागणी नांदा येथील सामाजिक कार्यकर्ते मारोती बुडे यांनी काही दिवसांपूर्वी कोरपना पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
''ज्याप्रकारे महसूल विभाग यांच्याकडून टॅक्स वसूल केला जात आहे त्याचप्रमाणे नांदा ग्रामपंचायतीने टॅक्स वसूल करावा,जेणेकरून त्या रकमेतून गावाचा विकास साधता येईल'' केवळ हाच यामागचा हेतू तक्रारदार बुडे यांचा होता.गटविकास अधिकारी यांच्याकडे निवेदन दिल्यानंतर बुडे यांनी ते निवेदन प्रसिद्धीसाठी पत्रकारांना दिला.यासंदर्भात संबंधितांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.मात्र,संपर्क झाला नाही.दरम्यान बुडे यांच्या निवेदनाच्या आधारे पत्रकारांनी आपपाल्या परीने न्यूज़ पोर्टल व वृत्तपत्रात बातमी प्रकाशित केली.
असे असताना मात्र सदर ठिकाणी पोसलेले? नांदा व परिसरातील दोन पत्रकार आणि गडचांदूर येथील एका पक्षाचा संधीसाधू स्वयंघोषित नेता,यांनी त्यांच्या टारगेटवर असलेल्या पत्रकारांवर सूड उगवण्याची हीच ती संधी म्हणून त्या कंपनीला उल्टीपट्टी देत 3 पत्रकारांना नोटीस पाठवण्यास भाग पाडले. इतकेच नाही तर सोबत जावून वकीलाची भेट सुद्धा घडवून दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे."म्हणे बातमी प्रकाशित केल्यामळे कंपनीचा नुकसान झाला म्हणून निवडक पत्रकार आणि खोटी तक्रार दिल्याचा ठपका ठेवत तक्रारदार याला थेट 3 कोटी नुकसान भरपाईची नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये ''कोरपना तालुका ग्रामीण पत्रकार संघा''च्या 2 पत्रकारांचा समावेश असून आगामी विवीध निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतांच्या लालसेपोटी लोटांगण घालणाऱ्या त्या स्वयंघोषित नेत्याकडे आणि त्या पत्रकारांकडे सुद्धा 3 कोटींची संपत्ती नसावी? मग दुसऱ्यावर अशाप्रकारे सुड उठवणे कितपत योग्य? गावाचा एक सुजाण नागरिक म्हणून गावाच्या विकासासाठी मागणी करणे आणि जागरूक पत्रकार म्हणून बातमी प्रकाशित करणे,गुन्हा आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
यासंदर्भात नुकतीच ''कोरपना तालुका ग्रामीण पत्रकार संघा''ची बैठक आयोजित करण्यात आली.यामध्ये अशा कृत्याचा तिव्र शब्दात निषेध नोंदवण्यात आला.जागरुक पत्रकारांची मुस्कटदाबी कदापि सहन केली जाणार नसून दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने अशा नोटीसांना न घाबरत सत्य जगापुढे आणत राहू,असा निर्धार यावेळी करण्यात आला आहे.
"जनमानसात चर्चा"यशोधन विहार आवास प्रकल्प धारकाकडून "सरकारी मदत से मिलेगा 4 लाख मे घर" अशा फसव्या जाहिराती जिल्हाभर लावण्यात आल्याने या विरोधात माजी ग्रामपंचायत सदस्याने प्रशासनाकडे तक्रार दिली होती याबाबत वृत्तपत्रातून मोठ्या प्रमाणात यशोधन विहार कडून फसव्या जाहिराती देण्यात येत असल्याचे व नागरिकांची फसवणूक होणार असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते फसव्या जाहिरातीचा गैरप्रकार उघडकीस आल्याने अनेक ग्राहकांनी बुकिंग रद्द केल्या व विक्रीवर परिणाम झाला याचा राग मनात असल्याने यशोधन विहार आवास प्रकल्पधारकांकडून पत्रकारांना नोटीस पाठवून धमकविण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना अशी जनमानसात चर्चा आहे.