मुंबई:- महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या आदिवासीबहुल १३ जिल्ह्यात गेल्या एक तपाहून अधिक काळापासून आदिवासी बेरोजगार उमेदवारांची भरतीच झाली नसल्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या पदरात निराशा पडली आहे.
पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गामधील आदिवासी उमेदवारांची भरतीचा विषय गंभीर होत चालला असताना राज्य सरकारकडून आश्वासनाची खैरात दिली जात आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने थांबविली भरती प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश येईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील निवड प्रक्रियाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये किंवा गरज वाटल्यास सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये, असे आदेशात म्हटले आहे. महसूल व वन विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन यांनी सामान्य प्रशासन विभागाने १३ ऑक्टोबर २०२३ च्या पत्राच्या आधारे १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रिया थांबवली आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले निर्देश
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्णी-केळापूरचे आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांचे पत्रावर सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पेसा भरतीतील अडचण तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ वकिलाची नेमणूक करावी. भरती प्रक्रियेवरील स्थगिती उठवून भरती प्रक्रिया सुरू करावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून नियुक्ती आदेश देणे किंवा पेसा क्षेत्रात आदिवासी बांधवांसाठी अधिसंख्य पदे (जादा) निर्माण करून नियुक्त्या द्यावा.
- महानंदा टेकाम, राज्य संघटिका, ट्रायबल वुमेन्स फोरम
