अकोला:- रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर अनुदान योजनेच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करण्यासाठी सरपंच महिलेने पाच हजार रुपयांची मागणी केली. या प्रकरणात वाशीम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल झाल्यावर पथकाने सरपंच व तिच्या पतीला लाच घेतांना नागपूर – छ.संभाजीनगर वळण मार्गावर रंगेहात अटक केली. वच्छला बबन खुळे (वय ५२ वर्ष, सरपंच, ग्रामपंचायत रिधोरा, ता. मालेगाव जि. वाशीम) व सरपंच पती बबन सिताराम खुळे (वय ६० वर्ष) असे आरोपींची नावे आहेत.
वाशीम जिल्ह्याच्या मालेगाव तालुक्यातील रिधोरा येथील २५ वर्षीय तक्रारदाराने वाशीम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिलेल्या तक्रारीनुसार, तक्रारदारांना त्यांचे शेतात रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरीच्या बांधकामासाठी एक लाख ४१ हजार ३०८ रुपयांची रक्कम मंजूर झाली. मंजूर झालेल्या विहिरीचे बांधकाम पूर्ण झाल्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या अंतिम देयक धनादेशावर स्वाक्षरी देण्यासाठी सरपंच महिलेने पाच हजार रुपयांची मागणी केली. एसीबीकडे केलेल्या तक्रारीनंतर ९ सप्टेंबर रोजी पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये पंचासमक्ष सरपंच महिलेने पाच हजार रुपयांची मागणी केली. एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. सापळा कारवाईदरम्यान मालेगाव येथील नागपूर – छ.संभाजीनगर जुना वळण मार्गावरील एका हॉटेलमध्ये पंचासमक्ष पाच हजारांची लाच आरोपींनी स्वीकारली. दबा धरून बसलेल्या पथकाने आरोपींना रंगेहात ताब्यात घेतले. आरोपींविरूद्ध मालेगाव पोलीस ठाण्यात कलम ७, ७ए, १२ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई वाशीम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक जगदीश परदेशी यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस निरीक्षक अलका गायकवाड, पो.हवा. नितीन टवलारकर, विनोद मार्कंडे, राहुल व्यवहारे, योगेश खोटे, विनोद अवगळे, रविंद्र घरतचा, पो. कॉ. नाविद शेख आदींच्या पथकाने केली.
हेही वाचा'एचएसआरपी' नंबर प्लेटच्या महागड्या दराबाबत हायकोर्टाने थेट निर्णयच दिला; म्हणाले, "जनहिताचा विषय पण…"
कोणत्याही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी किंवा त्यांच्यावतीने खासगी व्यक्तीने कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी लाचेची मागणी केल्यास तात्काळ संपर्क साधावा. तक्रार आल्यानंतर पडताळणी करून सापळा कारवाई केली जाईल, असे वाशीम एसीबीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, लाचखोरीची कारवाई नियमित स्वरूपात होत असली तरी शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींकडून लाच मागण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. शासकीय कामासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची वारंवार अडवणूक होत असल्याचे प्रकार नेहमीच समोर येत आहेत.