जिवती:- जिवती तालुक्यातील बहुप्रलंबीत वनजमीनच्या पट्ट्यांच्या प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वनक्षेत्रात समाविष्ट असलेले आणि निर्वणीकरण झालेले एकूण ८,६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र‌फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने घेतला.
या निर्णयाचा फायदा जिवती तालुक्यातील ११ गावांना होणार असून हा निर्णय म्हणजे पहाडावरील तिन पिढ्यांसाठी मैलाचा दगड मानावा असाच आहे. या निर्णयासंदर्भाने माध्यम प्रतिनिधींशी सवांद साधण्याच्या हेतूने आमदार देवराव भोंगळे यांनी राजुरा येथील जनसंपर्क कार्यालयात 'पत्र परीषदेचे' आयोजन करून माध्यमकर्मींशी संवाद साधला.
जिवती तालुक्यातील 'राखीव वन' म्हणून घोषित केलेल्या '३३४८६.००' हे. आर विवादीत क्षेत्रापैकी १९८० पूर्वीपासून वनेतर वापराखाली असलेले '३३१२८.८३' हे. आर क्षेत्रापैकी, वनखंडात समाविष्ट नसलेले जिवती तालुक्यातील ११ गावांचे एकूण ५६५९.८५४ हे. व निर्वणीकरण झालेले २८८९.९५५ हे. क्षेत्र असे एकूण ८६४९.८०९ हे. आर क्षेत्र हे 'वनक्षेत्र' म्हणून गृहीत धरण्यात आल्याने जिवती तालुक्यातील विवादीत २४७६७.०० हे. आर. क्षेत्रातून ८६४९.८०९ हे. आर क्षेत्र वगळण्यात आले आहे. यामुळे या भागातील नागरिकांना हक्काच्या शेत्या व जमीनींचे पट्टे मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या प्रश्नाला मार्गी लावण्याची ग्वाही निवडणुकीतील प्रचार सभांमध्येच मी जाहीरपणे दिली होती. खरंतर स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी यावर भाष्य करू नये असा सल्ला मला दिला होता, परंतू प्रश्न कितीही जटील असला तरी प्रामाणिक व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याने तो सोडविता येते, हे मी जानून होतो. त्याचीच फलश्रुती हा निर्णय आहे; असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.