चंद्रपूर:- मतदारसंघातील जिवती तालुक्यातील वनक्षेत्रात समाविष्ट असलेले आणि निर्वणीकरण झालेले एकूण 21 हजार 624 एकर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे जिवती तालुक्यातील 22 गावांना मोठा दिलासा मिळाला असून याबाबतचे शासन पत्र नागपूर विभागीय आयुक्त आणि चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आकांक्षित आणि दुर्गम असणाऱ्या जिवती तालुक्यातील वनहक्क जमिनीच्या बहुप्रलंबित प्रश्नावर आता तोडगा निघाला असून, आमदार देवराव भोंगळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे हे फलित असल्याची आभारयुक्त भावना संपूर्ण जिवती तालुक्यातील जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून जिवती तालुकावासी वनसंवर्धन अधिनियम कायद्यांतर्गत जमिनीच्या हक्कासाठी संघर्षरत होते. कागदपत्रांची अपूर्तता आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे हा प्रश्न शासन दरबारी थंडबस्त्यात होता. ज्यामुळे शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क नसून, शेतीत गुंतवणूक करणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून त्यांना वंचित रहावे लागत होते, परंतू दि. २३ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतरच आमदार देवराव भोंगळे यांनी या जिवती तालुक्याच्या प्रश्नाला गांभीर्याने घेऊन, या प्रश्नाच्या निराकरण संदर्भात आपण शासनदरबारी यशस्वी पाठपुरावा करणार अशी ग्वाही दिली होती.
त्याअनुषंगाने, दि. १७ डिसेंबर, २०२४ रोजी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी सभागृहात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून, हा बहुप्रलंबीत वनजमीनच्या पट्टयांच्या प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार, बैठका, लक्षवेधी सूचना आणि पाठपुराव्याच्या माध्यमातून त्यांनी सभागृह, मंत्रालय तसेच मंत्र्यांच्या भेटी अशा तिनही पातळ्यांवर या बहुप्रलंबीत प्रश्नाच्या निराकरणासंदर्भात प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. यासंदर्भात दि. १५ जुलै, २०२५ रोजी राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा.ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळ दालनात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली आणि यावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी सचीवांना आदेश दिले, त्यानुसार कायदेशीर व न्यायालयीन बाबी तपासून सदर क्षेत्र वनसंज्ञनेतून वगळण्याकरीता संबंधित वनाधिकारी यांच्या समन्वयाने सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी विहीत कार्यपद्धतीनुसार सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या.
वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० लागू होण्यापूर्वीच व्यावसायिक, औद्योगिक, शेती, निवासी आणि सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या ३३,४८६ हेक्टर वनविभागातील विवादीत वनक्षेत्रापैकी ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र 'वनक्षेत्र' म्हणून गणले गेले होते. ज्यामध्ये तालुक्यातील ११ गावांचे ५६५९.८५४ हेक्टर क्षेत्र जे वनखंडात समाविष्ट नाही आणि २८८९.९५५ हेक्टर निर्वणीकरण झालेले क्षेत्र यांचा समावेश आहे. या दोन्ही क्षेत्रांना ३३,४८६ हेक्टरच्या एकूण वादग्रस्त क्षेत्रापैकी वगळण्यात आले आहे. यापूर्वी ९ जून, २०१५ रोजी उपसचिवांनी जारी केलेल्या पत्रात ३३,४८६ हेक्टर क्षेत्राला 'वनक्षेत्र' मानण्यास सांगितले होते, परंतु शासनाने आता हे पत्र रद्द केले.
हिवाळी अर्थसंकल्पीय व पावसाळी अशा तिनही अधिवेशनादरम्यान आमदार देवरावदादा भोंगळे यांनी या प्रश्नांला सभागृहात वाचा फोडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व वनमंत्री गणेशजी नाईक यांच्या प्रत्येक औपचारिक व अनौपचारिक भेटीत या प्रश्नाच्या निराकरणासंदर्भात आपल्या शासनाला ठोस पाऊलं उचलावी लागतील अशी मागणी आमदार देवरावदादा भोंगळे यांनी केली. यासर्व घटनाक्रमाबरोबरच आमदार देवराव भोंगळे साहेब यांचा मंत्रालयात महसूल व वन विभागाशी सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरूच होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात दि. १५ जुलै, 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत सदर क्षेत्र वनसंज्ञनेतून वगळण्याकरीता हया ऐतिहासिक निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वनमंत्री गणेश नाईक माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर, माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार , माजी आमदार संजय धोटे आमदार देवराव भोंगळे यांचे मनापासून आभार मानतो आणि यापुढेही जिवतीकरांच्या विकासासाठी आणि कल्याणासाठी हे सरकार बांधील राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
यावेळी महेश देवकते जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) भाजपा युवा मोर्चा, चंद्रपूर, जिवती तालुकाध्यक्ष दत्ता राठोड, जिल्हा उपाध्यक्ष केशव गिरमाजी, महामंत्री भीमराव पवार, जिवती शहराध्यक्ष राजेश राठोड, गोवींद टोकरे, बालाजी जाधव, असपाक शेख, सुबोध चिकटे, चंद्रकांत घोडके, बबन वारे, प्रेमसिंग राठोड आदींची पत्रकार परिषदेला उपस्थिती होती.