चंद्रपूर:- २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसीची जात निहाय जनगणना होणे अपेक्षीत होते. मात्र ओबीसी आंदोलनाचा उद्रेक लक्षात घेवून केंद्र सरकारने कोविडचे कारण देत जनगणनाच केली नाही. २०२५ च्या लोकसभा निवडणूकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोंदीनी ओबीसीची जात निहाय जनगणना २०२६ मध्ये करण्याचे प्रचारसभांमध्ये आश्वासन दिले. मात्र १ एप्रिल २०२६ पासून घरांची मोजनी होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यामध्ये जनगननेच्या प्रश्नावलीमध्ये ओबीसीची स्वतंत्र कॉलम न टाकून मोदी शाहा व बीजेपीने देशातील ६५ टक्के ओबीसी सोबत धोखेबाजी केली आहे. असा आरोप पत्रकार परिषदेमध्ये ओबीसी जनगणना समन्वय समितीचे मुख्य संयोजक बळीराज धोटे यांनी केला आहे.
बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना राज्यांनी ओबीसींची जात निहाय जणगनना केली. त्यात ओबीसीचे प्रमाण त्या राज्यांच्या लोकसंख्येत ६४-६५ टक्के आढळले. ओबीसी हा प्रवर्ग देशाची निर्मिती करणारा म्हणजे शेती व बलुतेदारी करणारा आहे. देशाच्या जीडीपी मध्ये ओबीसीचा वाटा मोठा आहे. तसेच ओबीसी मुख्य उपभोक्ता असल्याने ओबीसी जनता सरकाराला ७०-८० टक्के जीएसटी देते. म्हणजे सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार ओबीसी असूनही केंद्रसरकार ओबीसीचा संविधानीक हक्काचा शिक्षण नोकरी, सिंचन ई. मधला महत्वाचा वाटा खुल्या प्रवर्गातील सवणीना देत आहे. ओबीसीची जात निहाय जनगणना झाल्यास देशाच्या एकुण लोकसंख्येमध्ये ओबीसीचे प्रमाण कळून येईल व ओबीसी आपल्या संविधानिक हक्काची लढाई अधिक तिव्र करेल, अशी भिंती ओबीसींना हिंदु संबोधून ओबीसीची मते घेणाऱ्या विवध राजकीय पक्षांना आहे. ओबीसीच्या हिताचा मंडळ आयोग ओबीसींना कळू नये म्हणून रामरथयात्रा काढून व बाबरी मशीद पाडून ओबीसींना धार्मिक उन्मादात झोकणाऱ्या आर.एस.एस. बीजेपी ची धर्माध व ओबीसी विरोधी निधी आता ओबीसींना कळायला लागली आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर आगामी काळात ओबीसीची जात निहाय जनगणना व उच्च शिक्षण, नोकरी, प्रमोशन, खाजगी क्षेत्रातही ओबीसी, एस.सी., एस.टी. व मायनारीटीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा मिळायला पाहीजे, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामध्येही मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळायला पाहीजे. या मुद्यावर आगामी काळात ओबीसी, एससी, एस.टी. व मायनारिटी समाज एकजुट होवून आपल्या मताने महापुरूषांच्या विचाराचे सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करेल, ही भिती सर्वणांच्या राजकीय पक्षांना असल्यामुळेच सरकार ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्यास घाबरत आहे. पण देशाच्या लोकसंख्येत ओबीसीचे प्रमाण किती आहे ? हे कळल्या शिवाय ओबीसींना त्यांचा संविधानिक वाटा मिळणार नाही. ओबीसींना संविधानिक वाटा मिळाल्याशिवाय संविधान निर्माणकर्ते विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान कर्त्याचा उध्देश सफल होणार नाही.
ओबीसींचा कॉलम नसलेल्या जनगणनेला ओबीसी एससी, एस.टी, व मायनारिटींनी बहिस्कार घालून ओबीसी एस.सी., एस.टी., मायनारिटीच्या एकतेचे प्रदर्शन राज्यकर्त्या वर्गाला दयावे असे आवाहन ही बळीराज धोटे यांनी केली.