०५ व १४ ऑगस्टच्या शासन निर्णयांविरोधात (GR) आक्रमक पवित्रा!
चंद्रपूर:- महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या आणि त्यानंतर १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आणलेल्या सुधारित शासन निर्णया (GR) विरोधात आदिवासी समाज आणि विद्यार्थी अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. चंद्रपूर येथील शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृह क्र. १ व २ च्या विद्यार्थ्यांनी 'एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प' कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
चंद्रपूर येथील प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाच्या पार्किंग परिसरात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी तीव्र निदर्शने करत प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. भर उन्हात आणि सोयी-सुविधांचा अभाव असतानाही 'मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही' असा ठाम इशारा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
विद्यार्थ्यांचा मुख्य आरोप आहे की, १४ ऑगस्ट २०२६ चा सुधारित जीआर देखील विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे हा जीआर तात्काळ रद्द करून, ११ नोव्हेंबर २०११ च्या मूळ जीआरमध्येच काळाच्या गरजेनुसार आवश्यक सुधारणा करून नवीन शासन निर्णय लागू करावा.
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी इशारा दिला आहे की, जर प्रशासनाने आणि शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने दुर्लक्ष केले, तर हे आंदोलन केवळ चंद्रपूरपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र लोकशाही मार्गाने पसरवले जाईल. आता यावर शासन काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.