राज्यातील 14314 ग्रामपंचायतीतून निघणार लोकशाहीची तिरडी?
Bhairav Diwase. July 15, 2020
(आधार न्यूज नेटवर्क ग्रामीण प्रतिनिधी) राहुल बिसेन उर्जानगर, चंद्रपूर
चंद्रपूर:- राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सध्याच्या कार्यरत असलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांमधून प्रशासक नियुक्त केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गावातील योग्य व्यक्तीच प्रशासकपदी येणार आहे.
वरील विषयाच्या अनुषंगाने नुकताच अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यातील 27 हजार 882 ग्राम पंचायतीपैकी या वर्षभरात 14, 314 ग्राम पंचायतींच्या निवडणूका होणे अपेक्षित आहे. मात्र या ग्राम पंचायतीवर प्रशासक बसविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ज्या पध्दतीने मार्च 2020 च्या विधीमंडळ अधिवेशनात सहकारी संस्था, मध्यवर्ती बँकांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ दिली त्याच पध्दतीने या ग्राम पंचायतीवरील सरपंचांना मुदतवाढ देण्याची मागणी आम्ही सातत्याने करीत आहोत. मात्र राज्य शासनाने लोकशाही मुल्यांना दूर सारत हा निर्णय घेतला आहे.असे राज्याचे माजी वित्त मंत्री व भाजप जेष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी टीम खबरकट्टा सोबत बोलताना व्यक्त केले.
वास्तविक बघता आज या बाद होत असलेल्या ग्राम पंचायतीमध्ये कोणत्या विचारांचे सरपंच आहे हे कोणालाही माहीत नाही, कारण ग्राम पंचायत निवडणूक ही कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर, विचारावर लढली जात नाही. ग्रामीण भागातील जनता आपल्या गावातील प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्राम पंचायत निवडणूकीत सहभागी होतात व सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना निवडून देतात.

लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.मात्र ही जबाबदारी दूर सारत या ग्राम पंचायतीवर प्रशासक बसविण्याचा तुघलकी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या अध्यादेशात त्वरीत बदल करत प्रशासक हा विद्यमान सरपंच असावा असा निर्णय घेण्यात यावा , अशी मागणी ही मुनगंटीवार यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र लिहून केली आहे.
शासनाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले की ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. अशा ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करताना तो प्रशासक संबंधित गावचा रहिवासी असला पाहिजे. त्याचबरोबर त्याचे स्थानिक मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे. सदरचे प्रशासकीय पद हे कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव असणार नाही.
प्रचलित नियमानुसार सरपंच पदाचे मानधन दिले जाणार आहे. ते मानधन संबंधित प्रशासकाला दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर ज्या दिवशी नव्याने ग्रामपंचायत गठीत होईल त्यादिवशी प्रशासकाचे पद आपोआप रद्द होईल. संबंधित नवनियुक्त प्रशासकाला सरपंचाला असलेले प्रचलित सर्वाधिकार असणार आहेत. असेही त्यात नमूद केले आहेत.
दरम्यान सरपंच पद व ग्रामपंचायत सदस्यांची मुदत संपल्यानंतर विभागाच्यावतीने यापूर्वी शासन सेवेतील विस्तार अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येत होती. पण आता गावातील रहिवासी असलेल्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आपल्याच गटाच्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती व्हावी यादृष्टीने गावोगावी राजकीय नेत्यांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग़्रेस या तीन पक्षांचे सरकार असल्याने स्थानिक पातळीवर त्या त्या पक्षाची ताकद व संबंधित गावातील वर्चस्व पाहून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येणार अश्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
ज्या गावात ज्या पक्षाचा सरपंच आहे. त्याच पक्षाचा प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे. ज्या ग्रामपंचायतीत भाजपाचा सरपंच आहे. त्या ठिकाणी तीनही पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांपैकी एकमताने एका पक्षाचा व्यक्ती प्रशासक नेमला जाणार आहे. याबाबतची यादी तयार केली जाणार असून महाआघाडीचे स्थानिक आमदार, खासदारांची शिफारस जोडून ही यादी पालकमंत्र्यांकडे जाईल.
त्यानंतर ते वरिष्ठांशी चर्चा करून या यादीवर शिक्कामोर्तब करतील व ही यादी झेडपीच्या सीईओंकडे सुपूर्द केली जाईल. या यादीप्रमाणे पुढे प्रशासक नियुक्तीची प्रशासकीय कार्यवाही होणार आहे. यात दुसर्‍या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाणार आहे. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासक नियुक्त होणार असल्याने प्रामुख्याने कुठलाही वाद उपस्थित न होता गावातील कार्यकर्त्यांनी सर्वसंमतीने एका व्यक्तीचे नाव द्यावे,अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मात्र ह्या फक्त सूचना वास्तव वेगळे असेल असेही मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले कोरोनामुळे जनजीवनही ठप्प झाले आहे. दररोज कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. कोरोनाचे हे संकट पुढेही सुरूच राहणार असल्याने सर्वच निवडणुकांनाही स्थगिती दिली आहे. सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, तर ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली त्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड केले जाईल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे, मात्र सध्या सर्वच ग्रामपंचायीतत योग्य व्यक्ती कोण, यातच खरे समीकरण लपलेले आहे. शिवाय ही व्यक्ती पालकमंत्र्याच्या मर्जीतील म्हणजेच जनतेवर जबरन थोपविल्या जाईल हे लोकशाहीला घातक असे वास्तव ठरेलं.
ग्रामपंचायत सरपंच पदावर महिला असेल तर तिच्या पतीला, पती सरपंच असेल पत्नीला प्रशासक पदावर संधी द्यावी. त्यातूनही काही मतभेद असतील तर तंटामुक्‍ती समितीच्या अध्यक्षाला प्रशासक करावे, अशा सूचना असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले, मात्र या सूचनांचे पालन पालकमंत्र्यांनी करावे, असे काही बंधन नाही. त्यामुळे निवडीचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांना प्राप्त झाले आहेत.नेमके हेच संविधानिक दृष्टीकोनातून लोकशाहीला मारक असल्याने राज्य शासनाच्या या निर्णया विरोधात आपण तात्काळ न्यायालयात दादा मागण्याची प्रक्रिया सुरु केली असून पालकमंत्र्यांच्या हाती जर राज्यातील 50 टक्के ग्रामपंचायती असतील तर हे विकासाच्या दृष्टीकोनातून पारदर्शी ठरणार नाही.
प्रशासकाची निवड करताना संबंधित व्यक्तीची योग्यता, पक्ष, तालुक्‍याशी संबंधित खासदार, आमदारांचे मत, आगामी निवडणुका या सर्व गोष्टींचा विचार करून या निवडी केल्या जाणार आहेत. या निवडीत काही चुकीचे घडल्यास त्याची तक्रार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करता येणार आहे. जर प्रशासक व्यक्ती अपात्र ठरली तर त्याचे खापरदेखील पालकमंत्र्यांवर फुटणार आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक करताना पंचायत समितीच्या सदस्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींशी या सदस्यांची नाळ जुळलेली असते. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची जवळून माहितीही असते
सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायत यामध्ये मोठा फरक आहे. सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले जातात. परंतु या संस्था केवळ संस्थेच्या सभासदांपुरते काम करतात. ग्रामपंचायत ही सर्वसर्वसामान्य गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी काम करते. केंद्र-राज्य सरकारे तसेच जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती या सर्वांच्या योजना ग्रामपंचायती मधून राबवल्या जातात. ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे असे उत्पन्न असते. महाराष्ट्रातल्या अनेक ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न हे कोट्यवधी रुपयाचे आहे. केंद्र शासनाचा वित्त आयोगाचा निधी देखील आता थेट ग्रामपंचायतीकडे येतो आहे. अशा स्थितीत ग्रामपंचायतीचे सर्व अधिकार या प्रशासकाला आपोआप मिळणार आहेत. त्याच्या ताब्यामध्ये हे सर्व अधिकार देऊन भ्रष्टाचाराला मोठे खतपाणी घालण्याचा हा प्रयत्न आहे.
याशिवाय ग्रामसेवक किंवा कर्मचाऱ्यांमधून प्रशासक नेमला आणि त्यांनी काही चुकीचे काम केल्यास, भ्रष्टाचार केल्यास त्याच्यावर कारवाई करणे, नोकरीवरून कमी करणे, पगार थांबवणे, पेन्शन थांबवणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अशा अनेक गोष्टी करणे शक्य असते. ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य,उपसरपंच, सरपंच हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कायद्यांतर्गत येत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करता येत होती. या मोकाट प्रशासकाने काही चुकीचे केल्यास त्याला काढून टाकता येईल, इतका मोघम शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 14 आणि कलम 39 प्रमाणे या प्रशासनावर कारवाई करता येणार आहे काय ?
उद्या जर तो ग्रामपंचायतीमधले कोट्यावधी रुपये काढून पळून गेला. तर त्यावर कशी कारवाई होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे ?
सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य होताना त्याला 2001 नंतर तिसरे अपत्य नसावे, त्याला शिक्षा झालेली नसावी, तो दिवाळखोर नसावा , तो यापूर्वी अपात्र झालेला नसावा ,शासकीय जागेत त्यांनी अतिक्रमण केलेले नसावे असे अनेक नियम लावले जातात. मात्र तिचे पूर्ण अधिकार ज्या प्रशासकाला द्यावयाचे याच्यासाठी यातला एकही नियम घालून देण्यात आलेला नाही. हे मोठे दुर्दैवाचे आहे.यातूनच गुन्हेगार ,भ्रष्ट, दिवाळखोर, अपात्र लोक प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहेत. हे महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुर्दैवाचे असून स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये पंचायतराज संस्थांची मुहूर्तमेढ रोवली या पाठीमागे सत्तेचे जास्तीजास्त विकेंद्रीकरण करणे या त्यांच्या विचाराला काळीमा फासणारा हा निर्णय आहे.
ही सुद्धा महत्वाची बाजू राज्य शासनाने ध्यानात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित होते मात्र परिस्थितीचा सखोल अभ्यास न करता प्रशासकाच्या नावाखाली योग्य व्यक्ती, आणी ही योग्य व्यक्ती म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतीलच असेल अशी यंत्रणा राज्य शासनाने निर्माण करत लोकशाहीचा गळा घोटण्याची पूर्ण सोय हे सरकार करीत असल्याचे प्रतिबिंब या निर्णयातून दिसत आहे. येत्या वर्षभरात राज्यभर निवडणुका होणे अपेक्षित असलेल्या 14, 314 ग्रामपंचायत परिसरातील जनतेला या तुघलकी निर्णयातून एकाधिकारशाहिचा कळंब येईल असे जाणकारांचे मत आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा