कोणत्याही परिस्थितीत आयुध निर्माणीचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही.

संयुक्त संघर्ष समितीचा केंद्र सरकारला खणखणीत इशारा.

(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) जितेंद्र माहुरे भद्रावती

भद्रावती:- देशातील आयुध निर्माणींच्या खाजगीकरणामुळे देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होणार असून कोणत्याही परिस्थितीत आयुध निर्माणीचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही.त्यासाठी आम्ही सर्व कर्मचारी परिवारासह रस्त्यावर उतरु असा खणखणित इशारा येथील चांदा आयुध निर्माणीतील संयुक्त संघर्ष समितीने येथील घोडमारे लाॅन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत केंद्र सरकारला दिला.

            चांदा आयुध निर्माणीतील ए.आय.डी.ई.एफ., आय.एन.डी.डब्ल्यू.एफ., बी.पी.एम.एस., आणि एन.पी.डी.ई.एफ. या कामगार संघटनांच्या पदाधिका-यांनी एकत्र येऊन संयुक्त संघर्ष समिती स्थापन केली. संघर्ष समितीच्या पदाधिका-यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले की, केंद्र सरकारच्या आयुध निर्माणीच्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात येणार आहे. देशावर मोठे संकट येणार आहे.देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचणार आहे.सरकार देशाच्या सुरक्षेसोबत खेळत आहे.सरकारची हालत खस्ता असल्यामुळे पैसा जमा करणे हाच सरकारचा उद्देश आहे.खाजगीकरण झाले तर रोजगार राहणार नाही.विविध प्रवर्गाकरीता असलेले आरक्षण समाप्त होईल. देशासाठी आदिवासींनी दिलेली जमिन कवडीमोल भावाने विकली जाईल.अशी भीतीही पदाधिका-यांनी पत्रपरिषदेत व्यक्त केली. 

                  दि.२ मार्च रोजी ई.जी.ओ.एम. ची दिल्लीत बैठक झाली. त्यात संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, कायदामंत्री, श्रममंत्री आणि डी.ओ.पी.एन.डी.टी.मंत्री यांचा समावेश होता. या बैठकीत आयुध निर्माणीच्या खाजगीकरणाबाबत चर्चा झाली. ही गोष्ट दिल्लीस्थित ट्रेड युनियनच्या पदाधिका-यांना कळताच त्यांनी भारतातील ४१ आयुध निर्माणीतील ७९ हजार कर्मचा-यांनी 'आयुध निर्माणीचे खाजगीकरण होऊ देणार नाही, सरकारी कर्मचारी म्हणून रुजू झालो - सरकारी कर्मचारी म्हणूनच निवृत्त होईन' अशी शपथ  घेण्याची सूचना त्या-त्या आयुध निर्माणीतील कामगार संघटनांना दिल्या. त्यानुसार त्याच दिवशी दि.२ मार्च रोजी भारतातील सर्वच आयुध निर्माणीमधील सर्वच कर्मचा-यांनी आपापल्या वेळेनुसार आपापल्या सेक्शनमध्ये शपथ घेतली. येथील चांदा आयुध निर्माणीतील सिडरा या संघटनेसह सर्व ३ हजार कर्मचा-यांनी शपथ घेतल्यानंतर आपल्या स्वाक्षरीचे शपथपत्र महाप्रबंधकामार्फत संरक्षण मंत्री आणि संरक्षण उत्पादन सचिव यांना पाठविण्यात आल्याचेही पत्रपरिषदेत सांगण्यात आले.सरकारने खाजगीकरणाचा पुनर्विचार केला नाही, तर भविष्यात रेल्वे, बॅंक, एल.आय.सी., वेकोलि अशा विविध क्षेत्रातील कामगार संघटनांना एकत्र करुन लढा उभारु असा इशाराही शेवटी पत्रपरिषदेत देण्यात आला.

                        पत्रपरिषदेला चांदा आयुध निर्माणी आॅर्डनन्स फॅक्टरी मजदूर युनियनचे अध्यक्ष शितल वालदे, महासचिव गुलाब चौधरी, कार्याध्यक्ष रघू कुमार, केंद्रिय सदस्य प्रकाश हरिदासन, दत्ता खेळकर, इंटक युनियनचे महासचिव राजेश यादव, केंद्रिय सदस्य छोटेसिंग धुर्वे, संचालक सचिव ओमप्रकाश पांडे, जेसीएम सदस्य महम्मद नाशिर, पंकजकमार यादव, भारतीय सुरक्षा कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष मनीष मत्ते, महामंत्री जितेंद्रकुमार नायक, केंद्रिय कार्यकारिणी सदस्य सदानंद गुप्ता, जेसीएम सदस्य संजय सिंग, प्रकाश गडपल्लीवार, स्वतंत्र मजूर युनियनचे अध्यक्ष अविनाश दिग्विजय, महासचिव विजय कांबळे,कार्य समिती सदस्य सदानंद वाघ, प्रभारी सचिव रघुनाथ राम उपस्थित होते.