🙏🙏 ✍️🙏


 🌾किसान कृषी केंद्र🌾

⭕प्रोप्रा. शुभम प्रकाश बेजंकीवार
📍भारत चौक, राजुरा जि. चंद्रपूर
📞मो. नं. 7875822001, 9822565394
🙏🙏

17 ऑगस्ट पासून शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती. #Postponement


मुंबई:- महाराष्ट्रात कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण विभागाने 17 ऑगस्ट पासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता राज्य सरकारने या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. टास्क फोर्स सोबतच्या झालेल्या बैठकीनंतर शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. #Postponement
राज्यातील ज्या-ज्या भागांत कोरोना रुग्णसंख्या कमी झाली आहे त्या भागांत शाळा सुरू करण्याचा मतप्रवाह होता आणि त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भात जीआर काढण्यात आला. मात्र, आता या जीआरला राज्य सरकारनेच स्थगिती दिली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कायम आहे आणि त्यातच कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता शाळा तुर्तास सुरू करु नयेत असा प्रवाह काही मंत्र्यांमध्ये दिसून येत आहे. टास्क फोर्सच्या बैठकीतही शाळा सुरू न करण्याची प्रतिक्रिया आली आणि त्यानंतर शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. #Adharnewsnetwork
दोन दिवसांतच शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याने राज्य सरकारमध्ये सावळा गोंधळ सुरू असल्याची प्रतिक्रिया येत आहे. तसेच पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये सुद्धा या निर्णयांमुळे गोंँधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
10 ऑगस्टचा शासन निर्णय नेमका काय?

दिनांक 17 ऑगस्ट,2021 पासून राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता 5 वी ते 7 वी चे वर्ग व शहरी भागातील इयत्ता 8 वी ते 12वी चे वर्ग सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरातील कोविड परिस्थिती विचारात घेवून शाळा सुरू करणेबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 2 ऑगस्ट, 2021 रोजीच्या ब्रेक द चेन मधील सुधारीत मार्गदर्शक सूचनानुसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर जिल्ह्यातील कोविड परिस्थिती विचारात घेवून व अन्य जिल्ह्यांबाबत देखील शाळा सुरू करणेबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे, असं शालेय शिक्षण विभागानं 10 ऑगस्टला काढलेल्या शासन निर्णयात म्हटलं होतं

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत