वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ.....
(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) राहुल थोरात
चंद्रपूर:- महापालिकेने अचानक शहरातील ६३ रुग्णालय यांचे बांधकाम इमारतींना नर्सिग होमची मंजुरी नसल्याने महाराष्ट्र सुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम १९४९ कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, या आशयाची नोटीस चंद्रपूर महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अविष्कार खंडारे यांनी रुग्णालय तथा नगर रचना विभागाचे सहसंचालक यांना पाठवल्याने डॉक्टरांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. #Chandrapur #Notice
डॉक्टरांना नर्सिग होमचे दर तीन वर्षांनी नोंदणी व नूतनीकरण करावे लागते. महाराष्ट्र सुश्रूषागृह नोंदणी अधिनियम १९४९ कायद्यांतर्गत नर्सिग होममध्ये इमारत तथा इतर सर्व सोयीसुविधा अनिवार्य असतात. त्यानंतरच नोंदणी व नूतनीकरण केले जाते. त्यानुसार शहरातील डॉक्टरांनी नर्सिग होम नूतनीकरणासाठी महापालिकेकडे रितसर अर्ज सादर केले आहेत. मात्र महानगरपालिका आरोग्य विभागाने ६३ रुग्णालयांना नर्सिग होमची नोंदणी नसल्याने कारवाईची नोटीस बजावली आहे. #Adharnewsnetwork
शहरातील ६३ रुग्णालयांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये, आपले नर्सिग होम, रुग्णालय वापराकरिताचा नियमानुसार इमारतीचा मंजूर बांधकाम नकाशा एक वर्षांच्या आत सादर करून सुधारित बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु मनपातर्फे आपणास देण्यात आलेला अवधी हा सप्टेंबर २०१९ अखेर संपुष्टात आला आहे. कालावधी संपल्यानंतरही नर्सिग होम, रुग्णालय वापराकरिताचा नियमानुसार सुधारित इमारतीचा मंजूर बांधकाम नकाशा व परवानगीबाबतची कागदपत्रे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला सादर केलेली नाहीत. मात्र पुनश्च नूतनीकरण मिळण्याकरिता अर्ज सादर केला आहे.
मनपाकडे नूतनीकरण संदर्भात सादर केलेल्या नर्सिग होम, रुग्णालयाला नर्सिग होम नूतनीकरण करून देणे शक्य नाही, त्याला कारण, महाराष्ट्र सुश्रूषागृह नोंदणी कायद्यातील कलम ५ (१) (सी १) (डी) च्या तरतुदीनुसार ड वर्ग महापालिका डीसीआर क्रमांक २६.१.२ व २६.२.२ नुसार नर्सिग होमसाठी वापरण्यात येणाऱ्या इमारतीच्या बांधकामाबाबत सादर केलेला इमारतीचा बांधकाम नकाशा हा नर्सिग होमसाठी मंजूर नसल्याने सदर ठिकाणी नगर रचना विभागाकडून नर्सिग होम, रुग्णालय यांना नूतनीकरणाकरिता ना हरकत प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही. तरी उपरोक्त कायद्यातील कलम ८ (१)च्या अनुषंगाने महापालिका नगररचना विभाग येथे सुधारित बांधकाम नकाशा सादर करून त्याबाबतची मंजुरी घेऊन त्यासंबंधीचा अर्ज व नकाशे महापालिका आरोग्य विभागाकडे ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर करावे, असे म्हटले आहे.
हा प्रस्ताव सादर न केल्यास नर्सिग होम व रुग्णालय अनधिकृत आहे असे समजून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी शहरातील काही प्रतिष्ठित डॉक्टरांनी बैठक घेऊन महापालिकेकडून होणाऱ्या या त्रासाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. तर करोना संक्रमणात रुग्णांची आर्थिक लुटीचा ठपका असलेल्या डॉक्टरचा बचाव करण्यासाठी या ६३ रुग्णालयांना वेठीस धरले जात असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा